कोलकाता : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुलीची भाजपसोबत वाढती जवळीक लक्षात घेता पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारने त्याला दिलेली जमीन परत घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने जमीन परत घेण्याबाबतच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. दरम्यान, हिडकोचे चेअरमन देवाशीष यांच्या माहितीनुसार, सौरभ गांगुलीनेच जमीन परत घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यानुसार सरकारकडून जमीन परत घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे (Mamata Banerjee government will now withdraw land from Saurav Ganguly).
गरीब कुटुंबासाठी शाळा सुरु करण्याची गांगुलीची इच्छा
सर्वसामान्य गरीब आणि होतकरु कुटुंबातील मुलांचंही शिक्षण व्हायला हवं. त्यासाठी एक शाळा उभारण्याची इच्छा सौरभ गांगुलीने 2013 साली व्यक्त केली होती. त्यानुसार त्याने राज्य सरकारकडे जमीन मागितली होती. त्यावेळी राज्य सरकारकडून त्याला दोन एकर जागा देण्याती आली. राज्य सरकारने त्याला अत्यंत माफक किंमतीत ही जागा दिली होती (Mamata Banerjee government will now withdraw land from Saurav Ganguly).
दरम्यान, ऑगस्ट 2020 मध्ये सौरभने राज्य सरकारला पत्र पाठवत जमीन वापस करण्याचा अर्ज केला होता. शाळा बनवण्याचा निर्णय आपण सध्या रद्द केल्याची माहिती त्याने पत्रात दिली होती. या पत्रानंतर ऑगस्टपासून डिसेंबरपर्यंत सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही.
गेल्या आठवड्यात सौरभ गांगुलीने पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांची भेट घेतली. त्यानंतर दिल्लीत गांगुली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत एकाच मंचावर दिसला. भाजपसोबत त्याची जवळीक वाढताना दिसत आहे. या सर्व घडामोडींनंतर पश्चिम बंगाल सरकारने विशेष निर्देशक जारी करत सौरभ गांगुलीला जमीन परत घेण्याचा आदेश जारी केला.
याआधी ज्येष्ठ लेखक रवींद्रनाथ टागोर यांनी स्थापन केलेल्या विश्व भारती विद्यापीठाकडून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी जमीन हिसकावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपानंतर राज्य सरकारने विद्यापीठाला दिलेला रस्ता परत घेतला होता. या घटनेवरुन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रचंड टीका झाली होती.
हेही वाचा : नाव बदल हा काँग्रेसचा कार्यक्रम नाही, अशा गोष्टींना विरोध राहील : बाळासाहेब थोरात