इच्छेशिवाय नवऱ्याने स्पर्श करणंही गुन्हाच!; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार 82 टक्के महिला वैवाहिक बलात्काराच्या शिकार ठरतात. 45 टक्के महिलांच्या शरीरावर लैंगिक अत्याचाराच्या कोणत्या ना कोणत्या खुणा असल्याचंही याच सर्व्हेत म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली: महिला वर्गासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठी निर्णय दिला आहे. मॅरिटल रेप (Marital Rape) प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आता महिलांना त्यांच्या इच्छेशिवाय स्पर्श करणं गुन्हा ठरणार आहे. मग नवऱ्यानेही पत्नीला तिच्या इच्छेच्या विरोधात स्पर्श केला तरी तो गुन्हाच मानला जाणार आहे. वैवाहिक रेपलाही रेपच्या श्रेणीत आणलं पाहिजे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जस्टिस डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी म्हणजे एमटीपी अॅक्ट (MTP) दुरुस्ती अधिनियम, 2021च्या तरतूदींची व्याख्या करताना हे स्पष्ट केलं आहे.
इच्छेशिवाय एखाद्या महिलेला गर्भधारणा झाली तर एमटीपी अॅक्टनुसार त्याला रेप मानलं पाहिजे. त्यामुळे महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. रेपच्या परिभाषेत मॅरिटल रेपचा समावेश केला पाहिजे. नवऱ्यांकडून महिलांवर होणारा लैंगिक अत्याचार बलात्कार मानला पाहिजे. बलात्काराच्या परिभाषेत एमटीपी अॅक्टनुसार वैवाहिक बलात्काराचा समावेश झाला पाहिजे, असं कोर्ट म्हणालंय. एखाद्या महिलेची वैवाहिक स्थिती, तिची इच्छा नसताना राहिलेला गर्भ पाडण्याच्या अधिकारापासून तिला वंचित ठेवण्याचा आधार होऊच शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात नुकतीच मॅरिटल रेप बाबत सुनावणी झाली होती. त्यावेळी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेळी मते व्यक्त केली होती. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आलं होतं. इच्छेशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा असल्याचं एका न्यायाधीशाचं मत होतं. तर दुसऱ्या न्यायाधीशाचं मत वेगळं होतं. केंद्र सरकारने 2017मध्ये याबाबत दिल्ली कोर्टाला सांगितलं होतं की, याला गुन्हा म्हणून घोषित केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे विवाहसंस्थे सारख्या पवित्र संस्था कोलमडतील. हा निर्णय पतींविरोधात शस्त्र म्हणून वापरला जाऊ शकतो, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
भादंवि कलमच्या 375मध्ये बलात्काराची परिभाषा करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यात अपवाद आहे. त्यामुळेच विवाहानंतर पतीने पत्नीवर केलेला बलात्कार हा मॅरिटल रेप मानला जात नाही. कलम 375मध्ये त्याला अपवाद आहे. त्याशिवाय अल्ववयीन पत्नीशी संबंध ठेवणं हा सुद्धा गुन्हा मानण्यात आलेला नाही.
सहमतीने अथवा जबरदस्तीने संबंध ठेवले तरी तो गुन्हा मानला जात नाही. तर कलम 376 मधील तरतुदीनुसार पत्नीवर रेप केल्याच्या प्रकरणात पतीला शिक्षा देण्यात येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात पत्नी 15 वर्षापेक्षा कमी वयाची असावी. तसेच 15 वर्षापेक्षा अधिक वयाची असेल तर दोन वर्षाच्या कैदेची तरतूद आहे.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार 82 टक्के महिला वैवाहिक बलात्काराच्या शिकार ठरतात. 45 टक्के महिलांच्या शरीरावर लैंगिक अत्याचाराच्या कोणत्या ना कोणत्या खुणा असल्याचंही याच सर्व्हेत म्हटलं आहे.
