नवी दिल्ली : बहुचर्चित नवीन कामगार कायद्यांच्या (New Labor Code) अंमलबजीच्या चर्चेला ब्रेक लागला आहे. चार दिवस काम व तीन सुट्टी यांसारखे बदल अंतर्भूत असलेला नवीन कामगार कायद्याची अंमलबजावणीचा मुहूर्त अद्यापही निश्चित नाही. केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान (Monsoon session) उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना यासंदर्भात विधान केलं आहे. केंद्र सरकारने अद्याप कायद्यांच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. चालू महिन्यात एक जुलैपासून कायद्याची प्रस्तावित अंमलबजावणी संभाव्य मानली जात होती. मात्र, राज्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर निर्णय अद्यापही प्रक्रियेत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचा-यांना सहा दिवसांच्या आठवड्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेतन आणि निवृत्ती वेतनात ही अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. नवीन वेतन संहिता लागू करण्यात येणार आहे. परिणामी आठवड्यातील कामाचे दिवस, त्यांच्या पगाराचे स्वरुप आणि निवृत्ती वेतनासंबंधी महत्वपूर्ण बदल यामध्ये अपेक्षित आहेत. नव्या संहितेनुसार कर्मचा-यांचा आठवडा चार दिवसांचा असेल. त्यांना तीन दिवस सुट्टी मिळेल. पण कामाचे तास जास्त असतील. सुट्टीचा विचार करता कर्मचा-यांना चार दिवसांतच आठवड्याचे काम करावे लागेल.
नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक सुट्यांमध्ये आता वाढ होणार आहे. तब्बल 60 जास्तीच्या सुट्या वेतनधारकांना मिळणार आहे. कर्मचा-यांच्या एका वर्षातील पगारी रजांची संख्या 240 ऐवजी आता 300 एवढी राहणार आहे. कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना सह औद्योगिक जगतातील प्रतिनिधींची चर्चा झाली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता.
आठवड्यातील कामाच्या तासाची गोळाबेरीज कर्मचारी आणि व्यवस्थापन ठरवेल. रोजच्या 8 तासांच्या हिशेबाने एक दिवसाची सुट्टी गृहीत धरुन कामाचे तास 48 तास होतील. पण एखाद्या व्यवस्थापनाला दररोज 12 तास कर्मचा-याला कामावर बोलाविता येईल. पण त्याला आठवड्याला 3 दिवसांची सुट्टी द्यावी लागेल. रोज आठ तास काम करणा-या कर्मचा-याला आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देता येईल. कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया राबविता येईल. दैनंदिन कामाचे तास कर्मचा-यांच्या संमतीने ठरेल, असे नव्या वेतन संहितेत स्पष्ट केले आहे. जर कर्मचा-याने एका आठवड्यात 48 तासांपेक्षा अधिक काम केले तर त्याला नियमाप्रमाणे ओव्हरटाइमचा फायदा देण्यात येईल.