नवी दिल्ली : मोदी सरकारने महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शहर जगाच्या आकर्षणाचे केंद्र बनणार आहे. त्यासाठी भरभरुन निधीही दिला आहे. तब्बल 2600 कोटी रुपयांच्या निधीतून या शहरात प्रयोगशाळा बनणार आहे. या प्रयोगशाळेतून ब्रह्मांडाचा शोध घेण्यात येणार आहे. जगातील अशी ही तिसरी तर देशातील ही पहिली प्रयोगशाळा असणार आहे. विश्वातील प्रलयकारी घटनांमधून पृथ्वीवर येणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा अभ्यास यामाध्यमातून केला जाणार आहे.
काय आहे प्रकल्प
न्यूट्रॉन तारे, कृष्णविवरे, ब्रह्मांड चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी खगोलशास्त्रीय संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. जगात अशा दोन वेधशाळा आहेत. एक अमेरिकेतील वॉशिंग्टनमधील हॅनफोर्डमध्ये तर दुसरी लुईझियानामधील लिव्हिंग्स्टनमध्ये आहे. आता तिसरी भारतातील महाराष्ट्रात होत आहे. जिथे विश्वातील प्रलयकारी घटनांमधून पृथ्वीवर येणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा अभ्यास केला जातो.
राज्यात कुठे होणार प्रयोगशाळा
मार्च 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भारतात अशी प्रयोगशाळा बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.ही प्रयोगशाळा महाराष्ट्रातील हिंगोलीमध्ये होणार आहे. हिंगोली जिल्हा प्रशासनाने वेधशाळेसाठी २२५ हेक्टर जागा दिली. त्यानंतर प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्राकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
अणुऊर्जा विभागाच्या म्हणण्यानुसार प्रयोगासाठी सपाट जागेची गरज होती. अशी सुमारे चार किलोमीटरची पट्टी, ज्यामध्ये अडथळ्याशिवाय सरळ सपाट जागेवर लेझरने अभ्यास करता येतो. म्हणून हिंगोलीची निवड केली गेली. राजस्थानच्या उदयपूरमध्येही अशा एक जमीन दिसली होती.
अमेरिकेसोबत झाला होता करार
LIGO प्रकल्पासाठी अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन आणि भारताच्या DAE आणि DST च्या शास्त्रज्ञांमध्ये एक करार झाला आहे. LIGO-India भारतीय उद्योगांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वपूर्ण संधी प्रदान करेल. या वेधशाळेमुळे अवकाश विभागाची भूमिका, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, इस्रोच्या मोहिमांचा विस्तार आणि संशोधन, शैक्षणिक, स्टार्ट-अप आणि उद्योगांचा अधिक सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे.
अणुऊर्जा विभाग काम करेल
LIGO India हे अणुऊर्जा विभागामार्फत चालवले जाईल. या विभागाच्या तीन संस्था आणि UGC ची स्वायत्त संस्था त्याच्या बांधकाम आणि ऑपरेशनमध्ये सामायिक करतील.महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यात १७४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरीही मिळाली आहे.