PM Awas Yojana-Urban: मोदी सरकारची मध्यमवर्गीयांना भेट, 8 लाखांचे गृहकर्ज, 4 टक्के अनुदान… काय आहे नेमकी योजना

| Updated on: Nov 16, 2024 | 10:03 AM

Pradhan Mantri Awas Yojana Update: गृहकर्ज योजनेत ₹35 लाखपर्यंतच्या घरावर ₹25 लाख रुपये कर्ज घेणाऱ्यांना लाभ दिला जातो. या लाभार्थींना 12 वर्षांसाठी पहिल्या 8 लाख रुपयांच्या कर्जावर 4 टक्के अनुदान (सबसिडी) दिले जाते. लाभार्थ्यांना 5 वर्षांच्या कालावधीत हप्त्यांमध्ये पुश बटणाद्वारे 1.80 लाख रुपये अनुदान मिळेल.

PM Awas Yojana-Urban: मोदी सरकारची मध्यमवर्गीयांना भेट, 8 लाखांचे गृहकर्ज, 4 टक्के अनुदान... काय आहे नेमकी योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana
Follow us on

PM Awas Yojana-Urban: स्वत:चे घर व्हावे, असे अनेकांचे स्वप्न असते. त्यासाठी सर्वसामान्य आयुष्यभराची पुंजी एकत्र करतात. सर्वसामान्यांना घर घेणे सोपे व्हावे, यासाठी सरकारने एक योजना आणली आहे. मोदी सरकारने नुकतीच पंतप्रधान आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा फायदा गरीबाप्रमाणे मध्यमवर्गीयांना होणार आहे. या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG), मध्यम उत्पन्न गट (MIG) कुटुंबांचा समावेश आहे.

चार प्रकारच्या घटकांना मदत

पंतप्रधान आवास योजना शहरीत घर बनवण्यासाठी अनुदानात कर्ज दिले आहे. या योजनेत एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत दिली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत ₹2.30 लाख कोटींची सरकारी मदत दिली जाते. या योजनेत चार प्रकारचे घटक आहेत. यामध्ये लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC), भागीदारीतील परवडणारी घरे (AHP), परवडणारी भाडे गृहनिर्माण (ARH) आणि व्याज अनुदान योजना (ISS) यांचा समावेश आहे.

गृहकर्ज योजनेत असा मिळतो लाभ

गृहकर्ज योजनेत ₹35 लाखपर्यंतच्या घरावर ₹25 लाख रुपये कर्ज घेणाऱ्यांना लाभ दिला जातो. या लाभार्थींना 12 वर्षांसाठी पहिल्या 8 लाख रुपयांच्या कर्जावर 4 टक्के अनुदान (सबसिडी) दिले जाते. लाभार्थ्यांना 5 वर्षांच्या कालावधीत हप्त्यांमध्ये पुश बटणाद्वारे 1.80 लाख रुपये अनुदान मिळेल.

हे सुद्धा वाचा

तुम्ही घरी बसूनही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेऊ शकता. तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल तर तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला पीएम आवास योजनेच्या (PMAYMIS) अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत मिळणारे कर्जाचे अनुदान कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केले जाते. त्यामुळे त्यांचा ईएमआय कमी होतो. परंतु सबसिडी काढून घेतल्यास कर्जदाराचा ईएमआय वाढू शकतो. सबसिडी संपल्यावर कर्जदाराला मूळ व्याजदर परत गृहकर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे ईएमआय वाढतो.