7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार मोठा बदल, मोदी सरकार असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

| Updated on: Nov 14, 2024 | 10:47 AM

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 53 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. त्याचा मूळ पगारात म्हणजेच बेसिक सॅलरीत वर्ग केल्यास पगारात मोठा बदल होणार आहे. मूळ वेतनात महागाई भत्ता विलीन केल्यास पगार रचना बदलणार आहे.

7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार मोठा बदल, मोदी सरकार असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
Money
Follow us on

7th Pay Commission: केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढवला होता. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे डीए आणि डिआर वाढून 50 ऐवजी 53 टक्के झाला. आता जानेवारी 2025 पासून महागाई भत्तात सुधारणा होण्यापूर्वी हा वाढीव डीए कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठे बदल होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 16 ऑक्टोबर रोजी 3 टक्के वाढवण्यात आला. त्यानंतर महागाई भत्ता मुळ वेतनात समाविष्ट होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी महागाई भत्ता 50% जास्त झाल्यानंतर त्याचा समावेश मूळ पगारात करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, याबाबत चर्चा सुरु आहे. परंतु अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही.

पगारावर होणार मोठा परिणाम

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 53 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. त्याचा मूळ पगारात म्हणजेच बेसिक सॅलरीत वर्ग केल्यास पगारात मोठा बदल होणार आहे. मूळ वेतनात महागाई भत्ता विलीन केल्यास पगार रचना बदलणार आहे. त्याचा परिणाम इतर लाभ आणि भत्त्यांवरही दिसून येईल. साधारणपणे ही घोषणा वर्षातील मार्च आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात केल्या जातात. त्यानंतर त्या जानेवारी आणि जुलैपासून लागू केल्या जातात.

पुढील डीए कधी वाढणार

सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी वर्षातून दोनदा डीए आणि डीआरमध्ये सुधारणा केली जाते. आता डीएमधील वाढी मार्च 2025 मध्ये होळीच्या सणाच्या आधी होणार आहे. त्यावेळी नवीन डीए वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते. दरम्यान केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला होता. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरित लागू केला होता.