चीन आणि पाकिस्तानवर आता आकाशातून नजर ठेवणार भारत, मोदी सरकारचे मोठे पाऊल

भारताला चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांकडून सर्वाधिक धोका आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात भारतीय सैन्य तैनात असून ते सीमेचं रक्षण करत असतात. पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी घुसखोरी करुन भारतात येण्याचा प्रय्न करत असतात. तर चीनही नेहमीच जागा हडपण्यासाठी शेजारील देशांना लक्ष्य करत असतो. आता चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताने नवीन योजना आणली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत (CCS) ने स्पेस बेस्ड सर्व्हिलन्स (SBS) मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशाची जमीन आणि समुद्रावर नजर ठेवणे आणखी मजबूत होईल. ज्याचा फायदा सामान्य लोकं आणि खासकरुन लष्कराला होईल. संरक्षण अंतराळ एजन्सीच्या सहकार्याने संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालयांतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिवालय या प्रकल्पाची देखरेख करत आहे.

52 उपग्रह सोडण्याची योजना

हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तसंस्थेनुसार, CCS ने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात किमान ५२ उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत आणि भूस्थिर कक्षेत प्रक्षेपित करण्याचा समावेश आहे. 26,968 कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावात इस्रोचे 21 उपग्रह आणि उर्वरित 31 खाजगी कंपन्यांकडून तयार करणे आणि प्रक्षेपित करणे यांचा समावेश आहे.

वाजपेयी सरकारच्या योजनेचा विस्तार

SBS 1 ची सुरुवात 2001 मध्ये वाजपेयी सरकारने केली होती. यामाध्यमातून चार उपग्रह – कार्टोसॅट 2A, कार्टोसॅट 2B, इरॉस बी आणि रिसॅट 2 – निरीक्षणासाठी प्रक्षेपित करण्यात आले होते. 2013 मध्ये SBS 2 अंतर्गत कार्टोसॅट 2C, Cartosat 2D, Cartosat 3A, Cartosat 3B, Microsat 1 आणि RISAT 2A असे सहा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आले. आता मंजूर झालेले SBS 3 दाखवते की भारत पुढील दशकात 52 उपग्रह प्रक्षेपित करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही सैन्यांचे जमीन, समुद्र किंवा हवाई मोहिमेसाठी वेगवेगळे उपग्रह असतील.

भारत-फ्रान्स करार

लष्करी उपग्रहांच्या संयुक्त निर्मिती आणि प्रक्षेपणासाठी मोदी सरकारने फ्रान्ससोबत सामंजस्य करार केलाय. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ते शत्रूच्या पाणबुड्या देखील शोधू शकतील इतकी त्याची क्षमता असेल. त्यामुळे भारताला जमिनीवर आणि सागरी सीमेवर शत्रूंकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.