उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा, जात प्रमाणपत्र वैध
navneet rana supreme court decision: अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार नवनीत राणा आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार होत्या. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला होता.
अमरावती येथील खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्र बाबत बहुचर्चित असलेला निकाल गुरुवारी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना दिलासा दिला आहे. नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी नवनीत राणा यांना दिलासा मिळाला आहे. नवनीत कौर-राणा या चित्रपट अभिनेत्री होत्या. त्यांनी बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्‍याशी २०११ मध्ये विवाह केला होता. विवाहानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते.
अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार नवनीत राणा आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार होत्या. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवल्यामुळे नवनीत राणा यांना दिलासा मिळाला आहे.
काय होते प्रकरण
२०१३ मध्ये नवनीत राणा यांना जात प्रमाणपत्र मिळाले होते. नवनीत राणा यांना मोची जातीचे प्रमाणपत्र दिले होते. जात पडळताडणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते. त्याविरोधात माजी खासदार आनंदराव अडसूळ उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जात पडळताडणी समितीचा निर्णय रद्द करत राणा यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्या मोची नसून पंजाबी चर्मकार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी केला होता.
अमरावती लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. या मतदार संघातून नवनीत राणा यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. परंतु त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देत उच्च न्यायालयाने त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते. जून २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती जे.के.माहेश्वरी, संजय करोल यांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला. त्यात नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले.