नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केलं. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केलेल्या कामांची माहिती देत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून शेतकऱ्यासमोर त्यांच्या सरकारला बॅकफुटवर जावं लागण्याची ही दुसरी वेळ आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये जमीन अधिग्रहण कायद्यावरुन मोदी सरकारला बॅकफुटवर जावं लागलं होतं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 2014 मध्ये केंद्रात सरकार आल्यानंतर पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं लागू केलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश आणण्यात आला होता. जमीन अधिग्रहण अध्यादेशाला देशातील शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि राज्यसभेतील नरेंद्र मोदी सरकार म्हणजेच भाजपकडं राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्यानं जमीन अधिग्रहण अध्यादेशाची मुदत वाढवून देण्यात आली. शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष पाहता मोदी सरकार जमीन अधिग्रहण अध्यादेशावरुन मागं हटलं.
नरेंद्र मोदी सरकारनं सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा विधेयक, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी तीन विधेयक आणली. ही तीन विधेयक भाजपकडे लोकसभेत बहुमत असल्यानं मंजूर करुन घेण्यात आलं. तर, राज्यसभेत ही विधेयकं मंजूर करताना गोंधळ झाला. गोंधळात विधेयकं मजूर करुन घेण्यात आली. यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरी दिली आणि याचं कायद्यात रुपातंर झालं.
तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक
नरेंद्र मोदी सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप होता. पंजाबमधील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात नोव्हेंबर 2020 मध्ये आंदोलन करत दिल्लीच्या सीमांवर 26 नोव्हेंबरला पोहोचले. कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. सुप्रीम कोर्टानं कायद्यांना स्थगिती दिली. शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्याविरोधातील संघर्षाला वर्षानंतर यश आलं असून आज नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली. यानिमित्तानं पहिल्या टर्ममध्ये नरेंद्र मोदी सरकारला जमीन अधिग्रहण आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये कृषी कायद्यांच्या मुद्यावरुन शेतकऱ्यांसमोर माघार घ्यावी लागली आहे.
इतर बातम्या:
Narendra Modi Government went on backfoot on farm laws and Land acquisition