बायकोच्या मनात रोष नको म्हणून… मिस्टर आणि मिसेस झिरवळ पुन्हा चर्चेत; आता दौरा कुठे?
राज्यातील 20 सर्व पक्षीय आमदार दिल्लीत आले आहेत. हे सर्व आमदार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटणार आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वात हे आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
संदीप राजगोळकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 4 ऑक्टोबर 2023 : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे राज्यातील 20 सर्व पक्षीय आमदारांसह नवी दिल्लीत आले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी झिरवळ हे दिल्लीत आले आहेत. झिरवळ हे दिल्लीत सपत्नीक आले आहेत. पत्नीला दिल्लीत आणण्यामागचं कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर, धनगर समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीये. त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे. पण त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करू नये, असं नरहरी झिरवळ यांनी म्हटलं आहे.
नरहरी झिरवळ हे मीडियाशी संवाद साधत होते. माझ्या बायकोला दिल्लीला घेऊन आलोय. मी दौऱ्यावर जात असतो पण तिला कुठे नेलं नव्हतं. त्यामुळे तिला सोबत आणलंय. तिच्या मनात माझ्याबद्दल रोष नको म्हणून घेऊन आलोय, असं नरहरी झिरवळ यांनी म्हटलं आहे.
आमच्यात आरक्षण नको
आमच्या भगिनी द्रोपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या आहेत. आदिवासी समाजातील ज्या समस्या आहेत त्या हक्काच्या ठिकाणी मांडाव्या यासाठी दिल्लीत आलो आहे. आदिवासींमध्ये धनगर समाज आरक्षण मागतोय. आमचा धनगर समाजाला विरोध नाही. फक्त आमच्यात त्यांना आरक्षण देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. हे आमचं हक्काचं आरक्षण आहे. या मागणीसाठी आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती करणार आहोत, असं झिरवळ यांनी स्पष्ट केलं.
आदिवासी समाजालाच अडचणी
पेसा भरती, अधिसंख्य पद ठरवले आहेत. वनदाव्यांचा प्रश्न आहे. आदिवासी समाज जंगलात राहतो. आदिवासी समाज हा जंगल जमिनीचा मूळ मालक आहे. पण त्यालाच अडचणी येत आहेत. पाणीसाठा, रस्त्याचा प्रश्न आहे. आदिवासी समाजापर्यंत विकास पोहोचायला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
कुणाला कसा अर्थ घ्यायचा…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. चर्चा या चर्चाच असतात. अजितदादांची परवापासून तब्येत ठिक नाही. दादा अनेक बैठकीला काल नव्हते. त्याचा अर्थ कोणाला कसा घ्यायचा तो तसा घेतो, असंही ते म्हणाले.
त्यांच्या मनातलं कसं सांगू…
16 आमदारांच्या अपात्रतेवर त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. विधानसभा अध्यक्ष हे सुद्धा एक कोर्टच आहे. त्यांना सर्वाधिकार आहेत. आता त्यांच्या मनातलं मी कसं सांगू? असा सवाल त्यांनी केला.
ती संख्या कमी करा
सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासीचं बोगस सर्टिफिकेट घेऊन नोकरी करणाऱ्या 12 हजार 500 लोकांना कामावरून काढण्याचे आदेश दिले होते. या संख्येत अजून वाढ झाली आहे. ती कमी केली पाहिजे. आमची बिंदू नियमावली 2017 प्रमाणे असावी अशी मागणी आम्ही आदिवासी आयोगाकडे केली आहे, असं आमदार अमशा पाडवी यांनी केली आहे.
