राज्यसभेत बहुमताच्या जवळ पोहोचली NDA, पाहा भाजप खासदारांची संख्या किती?
Rajya sabha Seats : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यसभेतून भाजपसाठी एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला अधिकचे खासदार निवडून आणण्यात यश आले आहे. त्यामुळे राज्यसभेत एनडीला बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होतांना दिसत आहे.
Rajyasabha : लोकसभा निवडणुकीआधी सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. सगळ्याच पक्षांमध्ये जागावाटपाबाबत चर्चा सुरु आहेत. आज भाजपची पहिली यादी देखील येण्याची शक्यता आहे. त्यातच दुसरीकडे राज्यसभेत एनडीएची संख्या बहुमताच्या जवळ पोहोचली आहे. नुकत्याच झालेल्या 56 जागांच्या निवडणुकीत एनडीएने 30 जागा जिंकल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एकट्या भाजपच्या खासदारांची संख्या 100 च्या जवळपास पोहोचली आहे. राज्यसभेत भाजपच्या खासदारांची संख्या आता ९७ झाली आहे. निवडणुकीनंतर एनडीएच्या खासदारांची संख्या 118 वर पोहोचली आहे. 245 सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमताचा आकडा 123 आहे.
सध्या पाच जागा रिक्त
सध्या पाच जागा रिक्त आहेत, त्यापैकी चार राष्ट्रपती राजवट असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आणि एक नामनिर्देशित सदस्य श्रेणीतील आहे. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांची संख्याही घटून 240 झाली असून बहुमताचा आकडा केवळ 121 झाला आहे. अशा स्थितीत एनडीए राज्यसभेतील बहुमताच्या आकड्यापासून केवळ तीन जागा मागे आहे.
नुकत्याच 56 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत 41 जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मंगळवारी तीन राज्यांतील 15 जागांसाठी मतदान झाले. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये निवडणूक झाली. तीन राज्यांत भाजपला दोन अतिरिक्त जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशात भाजपला एकापेक्षा जास्त जागा आणि उत्तर प्रदेशात एका जागेवर विजय मिळाला आहे. या दोन्ही राज्यात आमदारांनी भाजपच्या बाजूने क्रॉस व्होट केले होते.
लोकसभेत मंजूर होऊनही अनेक विधेयके राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या सरकारला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. 2018 मध्ये तिहेरी तलाक विधेयक आणि 2017 मध्ये जमीन सुधारणा विधेयक राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे मंजूर होऊ शकले नव्हते. मात्र, नंतर सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक पुन्हा मांडले आणि ते मंजूर झाले.
इतर पक्षांचा एनडीएला पाठिंबा
2019 नंतर, बहुमत नसतानाही, एनडीए सरकारने कलम 370 रद्द करणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे, दिल्ली सेवा विधेयक आणि इतर महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात यश मिळवले. या काळात सरकारला काही तटस्थ पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस पक्षाकडून एनडीएला राज्यसभेत अनेकदा पाठिंबा मिळाला आहे.