नवी दिल्ली : देशात सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यूत ऊर्जेचा इंधनाला चांगला पर्याय आहे, असं मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडलं. देशातील प्रत्येक विभागाचे अधिकारी आणि मंत्र्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन दिले जावेत, अशी सूचना गडकरी यांनी यावेळी केली. ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ कार्यक्रमात बोलत होते (Nitin Gadkari on Electical vehicles).
“सरकार गरिबांना स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरसाठी सब्सिडी देते. त्याऐवजी विजेवर चालणारे उकरण ज्या उपकरणांद्वारे स्वयंपाक बनवला जातो अशा उपकरणांवर सब्सिडी देण्यात यावी”, अशी देखील सूचना गडकरी यांनी यावेळी केली (Nitin Gadkari on Electical vehicles).
“आपण घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी सब्सिडी देतो. पण, आपण अन्न शिजवणाऱ्या इलेक्ट्रिक उपकरणांवर सब्सिडी का देत नाहीत?”, असा प्रश्न गडकरी यांनी यावेळी उपस्थित केला. आपण गॅस सिलेंडरच्या आयातीवर किती दिवस निर्भर राहायचं. विशेष म्हणजे विजेच्या उपकरणांवर अतिशय स्वच्छता राखत स्वयंपाक करता होतो”, असं देखील ते यावेळी म्हणाले.
इलेक्ट्रिक वाहनं अनिवार्य करण्यात यावेत
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनं अनिवार्य करण्यात यायला हवीत, अशी सूचना नितीन गडकरी यांनी केली. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांनी आपल्या वीज विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करावे, असा आग्रह गडकरी यांनी यावेळी केला. याशिवाय आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी देखील अशाप्रकारचं पाऊल उचलू, अशी घोषणा गडकरी यांनी यावेळी केली.
“एकट्या दिल्लीत 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग करण्यात आला तर दर महिन्याला 30 कोटी रुपयांची बचत होईल”, असं गडकरी यावेळी म्हणाले. दरम्यान, आरके सिंह यांनी यावेळी दिल्ली-आगरा आणि दिल्ली-जयपूर या मार्गावर ‘फ्यूल सेल’ बस सुरु केली जाणार असल्याची घोषणा केली.
हेही वाचा : रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी गडकरींचा 4E मॉडल, खरंच ‘या’ उपाययोजनांमुळे प्रति व्यक्ती 90 लाख वाचतील?