नवी दिल्ली : देशभरातील 9 बड्या नेत्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यपालांविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचंही म्हटलं आहे. या पत्रावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालपर्यंतच्या नेत्यांच्या सह्या आहेत. मात्र, या पत्रावर काँग्रेसच्या एकाही नेत्याची सही नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असून राजकीय तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. काँग्रेसने या पत्रावर सही न केल्याचे अनेक अर्थ लावले जात आहेत. विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्याचं हे द्योतक असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या या पत्रावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, टीआरएसचे नेते के. चंद्रशेखर राव, टीएमसीच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सपा नेते अखिलेश यादव, राजद नेते तेजस्वी यादव आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आदी 9 नेत्यांच्या सह्या आहेत. परंतु या पत्रावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची सही नाही. इतकेच नव्हे तर काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांचीही सही नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
गेल्याच आठवड्यात काँग्रेसचं रायपूर येथे महाअधिवेशन पार पडलं होतं. या अधिवेशनात विरोधकांना एकजूटीचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र, आज विरोधकांनी मोदींना पत्र पाठवलेलं असताना त्यावर काँग्रेसचीच सही नसल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या पत्रावर ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांची सही आहे. शिवाय केजरीवाल यांचीही सही आहे. केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जीपासून काँग्रेस सातत्याने फटकून वागली आहे. तर, चंद्रशेखर राव यांनी विरोधकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यात काँग्रेसला स्थान नाही. त्यामुळे या तिन्ही नेत्यांच्या सह्या या पत्रावर असल्यामुळेच काँग्रेसने या पत्रावर सही करणं टाळलं असावं असा कयास राजकीय वर्तुळात लगावला जात आहे.
या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच दोन मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आलं आहे. तपास यंत्रणांचा होणारा गैरवापर आणि राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप याकडे पंतप्रधानांचं लक्ष वेधण्यात आलं आहे. विरोधकांविरोधातच तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या घरावर धाडी मारल्या जात आहेत. त्यांना अटक केली जात आहे. मात्र, विरोधकांना भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास त्यांना क्लीनचिट दिली जात आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे. तर, विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपालांचा सरकारच्या कामात हस्तक्षेप वाढला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात राज्यपाल ढवळाढवळ करत आहेत. ते संवैधानिक दृष्ट्या आयोग्य आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे.