केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आता अॅक्शन मोडवर आले आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचारावरुन केंद्र सरकारवर बरीच टीका झाली. त्यानंतर आता मणिपूरमधील हिंसाचाऱाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला लष्करप्रमुख देखील उपस्थित होते.मणिपूरमधील जातीय मतभेद दूर करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून मेईतेई आणि कुकी या दोन्ही समुदायांशी लवकरच चर्चा करणार आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. गरज पडल्यास केंद्रीय दलाची तैनाती वाढवण्यात येईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितलंय.
मोहन भागवत यांनी 10 जून रोजी नागपुरात मणिपूरबाबत भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते की, मणिपूर गेल्या एक वर्षापासून शांतता प्रस्थापित होण्याची वाट पाहत आहे. दहा वर्षांपूर्वी मणिपूरमध्ये शांतता होती. तिथे बंदुक संस्कृती संपली असे वाटत होते, पण अचानक राज्यात हिंसाचार वाढलाय. मणिपूरमधील परिस्थितीचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल. भागवतांच्या या वक्तव्यानंतर अमित शहा यांनी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. एवढेच नाही तर गृहमंत्रालय मेईतेई आणि कुकी या दोन्ही गटांशी चर्चा करणार आहे. जेणेकरून लवकरात लवकर जातीय मतभेद दूर करता येतील.
गृहमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ईशान्येकडील राज्यातील सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी समन्वित दृष्टिकोनाचे महत्त्व त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकार राज्यातील सुरक्षा परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी मणिपूर सरकारला सक्रिय पाठिंबा देत आहे. पण प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न आहे की मणिपूरमधील मेईतेई आणि कुकी या दोन आदिवासी समुदायांमध्ये वादाचे कारण काय?
मणिपूरमध्ये मार्च 2023 पासून हिंसाचाराला सुरुवात झाली. बहुसंख्य मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी आदिवासी कुक्यांनी राज्यातील डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये एकता मोर्चा काढला. त्यानंतर हा हिंसाचार उसळला. कुकी आणि मेतेई समुदायातील 220 हून अधिक लोक आणि सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले आहेत. मणिपूरमधील जमातींमधील संघर्ष नवीन नाही पण दोन समुदायांमध्ये एवढी खोल दरी निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कुकी आणि नागा जमाती मिळून मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के (25% आणि 15%) आहेत. दोघेही ख्रिश्चन असून त्यांना आदिवासी दर्जा आणि आर्थिक आरक्षणाची सोय आहे. Meitei समुदाय लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि बहुसंख्य हिंदू आहे. मेईतेई लोकसंख्येपैकी 8 टक्के मुस्लिम आहेत, ज्याला ‘मेईतेई पांगल’ म्हणतात. मणिपूरमध्ये मेईतेई समाजाचे प्राबल्य आहे. या समाजातील बहुतांश लोक फक्त इंफाळ खोऱ्यात राहतात.
40 टक्के नागा आणि कुकी आदिवासी समुदाय उर्वरित डोंगराळ भागात राहतात. सध्याच्या कायद्यानुसार, Meiteis डोंगराबाहेर जमीन खरेदी करू शकत नाही. कुकी आदिवासींना भीती आहे की मेईतेई यांना एसटीचा दर्जा दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी कमी होतील. नुकत्याच झालेल्या संघर्षामागे हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे. नागा आणि कुकी दोघेही मिळून मेतेई समाजाला विरोध करतात कारण त्यांचा असे वाटते की, डोंगराळ भागात राहिल्यामुळे आर्थिक विकास त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मैदानी प्रदेशात राहणाऱ्या मीतींना सर्व फायदे मिळतात.
Meiteis लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांहून थोडे अधिक आहेत परंतु विधानसभेच्या 60 टक्के जागा त्यांच्यासाठी राखीव आहेत. त्यामुळे मणिपूर उच्च न्यायालयाने मेईतेई जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे आदेश दिल्यावर या समुदायांमध्ये भयंकर संघर्ष सुरू झाला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जून २०२३ मध्ये, मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचे ‘पुनरावलोकन’ करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दुसरीकडे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यामुळेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कुकी आणि मेईतेई या दोन्ही समुदायांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणून त्यांच्यातील अविश्वास निर्माण करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. याचा कितपत परिणाम होतो हे आता येणाऱ्या वेळेतच कळणार आहे.