PM मोदी यांचा 2024 साठी मास्टर प्लान, या समाजाच्या जोरावर मिळवणार विजय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमवर आदि महोत्सवाचे उद्घाटन केले. या महोत्सवात आदिवासी संस्कृती, हस्तकला, ​​खाद्यपदार्थ, व्यापार आणि पारंपारिक कला प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. आदि महोत्सव हे आदिवासी उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेण्याचे व्यासपीठ आहे. आदी महोत्सवात आदिवासी हस्तकला, ​​हातमाग, चित्रे, दागिने, ऊस आणि बांबू, मातीची भांडी, खाद्यपदार्थ आणि नैसर्गिक उत्पादने, भेटवस्तू, आदिवासी पदार्थ यांचे प्रदर्शन आणि स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी आदिवासी समाजासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली आणि आदिवासी समाजाशी असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक भावनिक नातेसंबंधाची आठवण करून देत आदिवासी समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका घेणार्‍या आदिवासी मतदारांवर मोदी सरकारची नजर असणार आहे.

त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना दुसरीकडे अर्जुन मुंडा यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांचे त्रिपुराचा पारंपरिक पगडी घालून स्वागत केले. सरकारच्या कामाची माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले की, आज सरकार आदिवासींच्या दारात जाऊन मुख्य प्रवाहात आणत आहे. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आदिवासी समाजाशी असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक आणि भावनिक संबंधांबद्दल सांगितले.

आदिवासी समाजासोबत घालवलेले दिवसही पंतप्रधानांनी आठवले आणि आदिवासी समाजाकडून मी स्वतः खूप काही शिकल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘देशाच्या कानाकोपऱ्यातील आदिवासी समाज आणि कुटुंबांसोबत मी अनेक आठवडे घालवले आहेत. मी तुमच्या परंपरा जवळून पाहिल्या आहेत, त्यांच्याकडून शिकलो आहे आणि त्या जगल्या आहेत. आदिवासींच्या जीवनशैलीने मला देशाचा वारसा आणि परंपरांबद्दल खूप काही शिकवलं आहे. तुमच्या मध्ये येताना मला माझ्याच माणसांशी जोडल्याचा अनुभव येतो.

देशात सुमारे 10.5 दशलक्ष आदिवासी समुदाय

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आदिवासी मतदारांनी उघडपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने भाजपला मतदान केले. संपूर्ण देशात सुमारे 10.5 कोटी आदिवासी समाज असून आदिवासी मतदार 8.9 टक्के आहेत. अशा परिस्थितीत लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 47 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. आदिवासी मतदारांचा पंतप्रधान मोदींवर विश्वास आहे, त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या 47 जागांपैकी भाजपने 31 जागा जिंकल्या.

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, गुजरातमधील आदिवासींनी ज्या प्रकारे पंतप्रधान आणि भाजपला पाठिंबा दिला, त्याच प्रकारे 2024 मध्ये आदिवासी समाज पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर बसवेल. यासोबतच त्रिपुरामध्ये आज मतदान होत असून 7 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या जागांवर आदिवासी मतदारांची भूमिका निर्णायक आहे. त्यामुळेच त्या आदिवासी मतदारांना जवळ करण्याचा सरकारचा डोळा आहे.

मध्य प्रदेशात आदिवासी समाजासाठी 47 जागा राखीव

मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या एकूण 230 जागांपैकी 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. मध्य प्रदेशातील ST जागांचा वाटा 20.4% असल्याने, मध्य प्रदेशातील निवडणुकीतील विजय किंवा पराभव या ST जागांच्या संख्याबळावर ठरवले जाते, ज्या एकूण विधानसभा जागांपैकी एक पंचमांश आहेत.

मध्य प्रदेशातही आदिवासींची लोकसंख्या २ कोटींहून अधिक आहे. यामुळेच आदिवासी प्रभाव असलेल्या जागा सरकारचा विजय-पराजय ठरवतात. मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या 230 जागांपैकी 47 जागा आदिवासी समाजासाठी राखीव आहेत. याशिवाय अनेक जागांवर आदिवासी मतदारांचा मोठा हस्तक्षेप आहे, जे जिंकण्यात आणि हरण्यात मोठी भूमिका बजावतात. मध्य प्रदेशात एसटीसाठी राखीव असलेल्या 47 जागांपैकी फक्त 16 जागा भाजपकडे आहेत. त्यामुळेच भाजप एसटी मतदारांमध्ये आपला भेद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

राज्यस्थानमध्ये 25 जागा राखीव

राजस्थानमधील विधानसभेच्या एकूण 200 जागांपैकी 25 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. राजस्थानमध्ये भाजपकडे 25 पैकी फक्त 8 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. राज्यातील एसटी जागांचा वाटा सुमारे 12.15% आहे आणि या जागांवर चांगली कामगिरी करणारा पक्ष सरकार स्थापन करेल असे मानले जाते.

कर्नाटकात 15 जागा राखीव

कर्नाटकातील आदिवासी समाज 7 टक्क्यांच्या जवळपास असून त्यांच्यासाठी 15 जागा राखीव आहेत. याशिवाय सुमारे 20 विधानसभा मतदारसंघातही आदिवासी मतदारांची लक्षणीय उपस्थिती आहे. कर्नाटकच्या सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे मतदार महत्त्वाचे मानले जातात.

छत्तीसगडमध्ये आदिवासींसाठी 29 जागा राखीव

छत्तीसगड विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. छत्तीसगडच्या 90 सदस्यीय विधानसभेत सध्या 29 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत, त्यापैकी 27 जागा काँग्रेसच्या आणि 2 भाजपच्या ताब्यात आहेत. अशा परिस्थितीत यंदाच्या निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता परत येण्याची ताकद या आदिवासी समाजाच्या मतदारांच्या मनस्थितीवर अवलंबून आहे.

तेलंगणात अनुसूचित जमातीसाठी 12 जागा राखीव

तेलंगणातील 119 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 12 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. 2018 च्या निवडणुकीत टीआरएसने एसटीच्या सहा जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर इतर पक्षांतील चार अनुसूचित जमातीचे आमदार देखील टीआरएसमध्ये सामील झाले आणि त्यांना विधानसभेत 10 अनुसूचित जमातीच्या जागा मिळाल्या. चुरशीची आणि निकराची लढत झाल्यास हे आदिवासी मतदार तेलंगणाचा विजय किंवा पराभव ठरवतील.