lpg cylinder price cut | दर कपातीनंतर कोणत्या शहरात किती रुपयांमध्ये मिळणार सिलेंडर

| Updated on: Mar 08, 2024 | 9:59 AM

LPG Cylinder Price | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर पोस्ट लिहिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, "महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही गॅस सिलेंडरचे दर शंभर रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला शक्तीचे जीवन तर सुसह्य होईल.

lpg cylinder price cut | दर कपातीनंतर कोणत्या शहरात किती रुपयांमध्ये मिळणार सिलेंडर
Follow us on

नवी दिल्ली | दि. 8 मार्च 2024 : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांत लोकसभा निवडणूक जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरचे दर कमी करुन सर्वांना दिलासा दिला आहे. यापूर्वी गॅस सिलेंडरचे दर रक्षा बंधनच्या दिवशी कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आले. दर कपातीनंतर दिल्लीत सिलेंडरची किंमत 903 रुपयांवरून 803 रुपये झाली आहे. जयपूरमध्ये 806.50 रुपये आणि पटनामध्ये 901 रुपयांमध्ये सिलेंडर मिळणार आहे. तसेच कोलकत्तामध्ये 929 रुपये, मुंबईत 902.50 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळणार आहे.

Xवर दिली दर कपातीची माहिती

X वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट लिहिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही गॅस सिलेंडरचे दर शंभर रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला शक्तीचे जीवन तर सुसह्य होईल. तसेच कोट्यवधी कुटुंबांचा आर्थिक भारही कमी होईल. हे पाऊल पर्यावरण रक्षणासाठी देखील उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य देखील सुधारेल.”

हे सुद्धा वाचा

 

यापूर्वी रक्षाबंधानिमित्त दिली होती सूट

यापूर्वी रक्षाबंधनानिमित्त सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरची (१४.२ किलो) किंमत २०० रुपयांनी कमी केली होती. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की, पंतप्रधान मोदींनी ओणम आणि रक्षाबंधन या सणांना भाव कमी करून भगिनींना मोठी भेट दिली आहे. याचा फायदा देशातील 33 कोटी ग्राहकांना होणार आहे.

उज्ज्वला योजनेत 10 कोटी कनेक्शन

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशात 10 कोटींहून अधिक कनेक्शन देण्यात आले आहेत. ही योजना 1 मे 2016 रोजी बलिया, उत्तर प्रदेश येथे सुरू करण्यात आली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेच्या अनुदानावर एकूण 6,100 कोटी रुपये खर्च केले होते. योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.