PM Narendra Modi speech highlights : सर्वांना मोफत लस, दिवाळीपर्यंत 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य!

काही लोक या महामारीच्या काळातही भ्रम पसरवत होते, भारताची व्हॅक्सिन आली त्यावर अनेकांनी शंका उपलब्ध केली. जे लोक लसीबाबत शंक उपस्थित करत होते, ते भोळ्या बाबड्या लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. अशा अफवांपासून सावध राहावं.

कोरोना गेला असं समजू नका. आपल्याला सावध राहायचं आहे आणि कोरोनाचे नियम पाळायचे आहे. कोरोनाविरुद्धची ही लढाई जिंकेल.

मागील वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावावा लागला, त्यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार ८ महिने मोफत राशन पुरवलं. यावर्षीही दुसऱ्या लाटेमुळे मे आणि जूनपर्यंत ही योजना राबवण्यात आली.

ही योजना आता दीपावलीपर्यंत लागू असेल. महामारीच्याकाळात सरकार गरिबांसाठी त्यांचा साथी बनून उभं आहे. नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळेल.

भारतातील लसीकरणाचा वेग विकसित देशांपेक्षा जास्त, कोविन अॅपची जगात चर्चा. एक एक डोस आवश्यक, त्याने अनेकांचे जीव वाचले. कोणत्या राज्याला किती लस ही आकडेवारी आधीच जाहीर होती. त्यावरुन वाद चुकीचा. लसीच्या उपलब्धेतनुसार लस दिली जाईल. प्रत्येकाला लस मिळेल ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे

भारतात सर्वांना मोफत लस दिली जाईल. ज्यांना मोफत लस नको असेल, खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार असतील, त्यांना 25 टक्के लसी उपलब्ध असतील. लसीच्या एकूण किमतीच्या   150 रुपये जास्त सर्व्हिस चार्ज घेऊन खासगी लस घेऊ शकता.

आता जी जबाबदारी राज्यांना दिली होती, ती 25 टक्के जबाबादारी केंद्र स्वीकारेल, येत्या दोन आठवड्यात ते लागू केलं जाईल. त्याबाबत नवी नियमावली तयार केली जाईल. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देणार.

लसनिर्मिती कंनप्यांकडून एकूण उत्पन्नाच्या 75 टक्के लसी भारत सरकार खरेदी करुन, राज्य सरकारांना मोफत देणार. आतापर्यंत देशातील अनेक नागरिकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता १८ वर्षावरील लोकांनाही मोफत लस मिळेल.

केंद्र सरकारचं सर्व का करतंय, राज्यांना अधिकार का नाहीत असं विचारण्यात आलं, आमच्यावर प्रश्न विचारण्यात आले, राज्यांनी सर्व करायचं तर केंद्र काय करणार, असंही विचारलं. मात्र केंद्राने एक गाईडलाईन बनवून राज्यांना नियमावली दिली.

देशातील नागरिक नियम पाळत आहेत. लसीकरण नीट सुरु झालं. अशावेळी काही राज्यांनी लसीकरणाबाबत प्रश्न विचारले, वयोगट का, विकेंद्रीकरण का नाही, ज्येष्ठांनाच का पहिले लस, देशातील काही मीडियाने याबाबत कॅम्पेन केलं, मात्र अनेक चर्चेनंतर राज्यांच्या आग्रहास्ताव 16 जानेवारीपासून नियम बदल करण्यात आला. 25 टक्के काम राज्यांवर सोपवण्यात आलं.

1 मे पासून राज्यांना 25 टक्के काम सोपवण्यात आलं, काहींनी प्रयत्न केलं, काहींना अडचणी समजून आल्या. जगात लसींची उपलब्धता किती आहे हे राज्यांना समजलं.  मे मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट, लसींचा तुटवडा, राज्य सरकारच्या अडचणी असे प्रश्न होते. त्यानंतर सर्व राज्यांना समजलं, केंद्राचीच यंत्रणा नीट होते. राज्यांना अधिकार द्या असं जे म्हणत होते, त्यांनाही कळून चुकलं.

लसीला काही मर्यादाही आहेत, जगभरात लसीकरण सुरु आहे, समृद्ध देशांनी सर्वात आधी सुरु केलं, वैज्ञानिकांनी लसीकरणाची रुपरेषा आखली, भारतानेही WHO च्या मानकानुसार व्हॅक्सीनेशन सुरु करण्याचा निर्धार केला. केंद्राने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन, खासदारांच्या सूचना ऐकून ज्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका होता, त्यांना आधी लस दिली. यामध्ये हेल्थ वर्कर, ज्येष्ठ नागरिक, व्याधीग्रस्त या सर्वांना सर्वात आधी लस देण्यात आली.

फ्रंटलाईन वर्करना लस दिली नसती तर काय झालं असतं? आरोग्य कर्मचारी, ड्रायव्हर्स, सफाई कर्मचारी यांना लस दिली नसती तर परिस्थिती बिकट झाली असती. त्यांना लस दिल्यामुळे ते इतरांच्या सेवेत रुजू झाले आणि त्यांनी अनेकांचे जीव वाचवले.

देशात 7 कंपन्या लसनिर्मिती करत आहेत, 3 आणखी लसींची ट्रायल सुरु आहे. लसीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अन्य कंपन्यांशी संपर्क सुरु आहे.  देशात एका नेझल व्हॅक्सिनवर ट्रायल सुरु आहे. नाकात स्प्रे करुन ही लस दिली जाऊ शकते. या लसीवर जर यश मिळालं, तर भारताच्या लसीकरण मोहिमेला आणखी यश मिळेल.

आम्हाला विश्वास होता, आमचे वैज्ञानिक लस कमी काळात बनवतील. या विश्वासामुळेच आम्ही वाहतूक, साठवणूक यासारख्या कामावर लक्ष देऊन सुरु केलं. मागील वर्षीच व्हॅक्सिन टास्क फोर्स बनवली. लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने हवं ते सहकार्य केलं, आवश्यक निधी पुरवला, सरकार खांद्याला खांदा लावून उभं राहिलं.

भारतात लसीकरणाचं कव्हरेज केवळ 60 टक्के होतं. आमच्यादृष्टीने ही चिंतेची बाब होती.  मात्र आम्ही लसीकरणाचा वेग आणि उत्पन्न वाढवलं. भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार असा प्रश्न विचारला गेला. पण तुमची नियत साफ असेल तर यश येतंच. भारताने वर्षभरात एकच नाही तर दोन मेड इन इंडिया लसींची निर्मिती केली. आपल्या शास्त्रज्ञांनी दाखवलं, भारत हा जगात मोठ्या देशांच्या मागे नाही.

भारतात आजपर्यंत २३ कोटी लसी दिल्या आहेत.

जुन्या सरकारांच्या काळातील पद्धतीनं काम केलं असतं तर देशात लसीकरणासाठी 40 वर्षे लागतील. 2014 नंतर लसीकरणाचा वेग वाढवला.

कोरोनाच्या लढाईत लस महत्वाची आहे. जगात लस बनवणाऱ्या कंपन्या कमी आहेत. भारतात लस बनवणाऱ्या कंपन्या नसतील तर देशात काय झालं असतं. गेल्या 50 वर्षात लस आणण्यासाठी दशकांचा वेळ लागला. गेल्या काळात लस आणण्यासाठी दशकं लागायची.

भारतात मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे, सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधी लढ्यात सहभागी झाल्या. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून ऑक्सिजन मिळवण्यात आला. कोरोना लढ्यातील सर्वात प्रभावी हत्यार म्हणजे कोरोनाचे नियम पाळणे. मास्क, सुरक्षित अंतर पाळणे हे आवश्यक आहे. व्हॅक्सिन हे सुरक्षा कवच आहे. लसनिर्मिती करणारे देश आणि कंपन्या जगात बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत.

भारतात आज भारतातील लस नसती, तर आपल्या विशाल देशाची अवस्था काय झाली असती?

कोरोनाशी लढताना गेल्या सव्वा वर्षात नव्या आरोग्य सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची मागणी वाढली. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी रेल्वे, वायूसेना, नौसेना यांनी काम केलं. जगातील जिथून जे उपलब्ध होईल ते  भारतात आणलं गेलं. कोरोनाची आवश्यक औषध आणली गेली. देशातील त्याचं उत्पन्न वाढवलं गेलं.

कोनाची दुसरी लाट आलीय, तिच्याविरुद्ध भारताचा लढा सुरु आहे. जगातील अन्य देशांप्रमाणे आपणही दु:खातून जात आहे. आपण अनेकांनी आप्तस्वकीयांना गमावलं. त्या सर्व कुटुंबाप्रती माझी संवेदना. गेल्या १०० वर्षातील सर्वात मोठी महामारीचं संकट, यापूर्वी अशी महामारी कोणी पाहिली, ना पाहतील.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी आपली लढाई सुरु आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशातील नागरिकांनी त्यांच्या नातेवाईकांना गमावलं त्यांचाबद्दल माझ्या मनात संवेदना आहेत. कोरोना ही गेल्या शतकातील सर्वात मोठी महामारी आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता देशवासियांशी संवाद साधणार असल्याचं म्हटलं आहे. मोदी कोणत्या विषयावर देशवासियांशी संवाद साधणार हे मात्र ट्विटमध्ये नमूद करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे मोदी काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.