PM Security Breach : नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पंजाब मधील दौर्‍यात सुरक्षेत त्रुटीसंदर्भातील (PM Security Breach) याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या (Supreme Court Hearing) सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीनं जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पंजाब मधील दौर्‍यात सुरक्षेत त्रुटीसंदर्भातील (PM Security Breach) याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या (Supreme Court Hearing) सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीनं जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षेमधील त्रुटीसंदर्भातील प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्यावतीनं समतितीमध्ये चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी आणि पंजाब आणि हरियाणा यांच्या उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आणि पंजाबजच्या एडीजपी (सुरक्षा) यांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी सकाळी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसंदर्भात माहिती मिळाल्याचं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात केंद्राचा जोरदार युक्तिवाद
सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्यावतीनं पंजाब सरकारविरोधात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यासंदर्भात कोणताही संवाद नव्हता. यामधून एसपीजी कायद्याचे आणि ब्लू बुकचे उल्लंघन झाले असल्यास सुनावणीची गरज नाही, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहता यांनी एसपीजी कायद्याच्या कलम 4 बाबत कोर्टात युक्तिवाद केला. तुषार मेहता यांनी पंजाब सरकारला नरेंद्र मोदी यांच्या रस्त्यानं जाण्याच्या कार्यक्रमाची माहिती असल्याचं सांगितलं.
…तर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांची?
तुषार मेहता यांच्याकडून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या ब्लू बुक बाबतही कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला. ज्या राज्यात विधानसभा आहे त्या ठिकाणी सुरक्षेची जबाबदारी ही त्या राज्याची आणि पोलीस महासंचालकांची आहे, अशा प्रकारचा युक्तिवाद केंद्राच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला.
Supreme Court agrees to set up an independent committee, to be headed by a former Supreme Court judge to probe Prime Minister Narendra Modi’s security breach in Ferozepur, Punjab last week. pic.twitter.com/VOGKJrMEmS
— ANI (@ANI) January 10, 2022
पंजाब सरकारकडून समिती स्थापन करण्याची मागणी
इतका मोठा जमाव रस्त्यावर आलेला असताना त्या बाबतची माहिती पोलिस दलाला का नव्हती, अशी विचारणा कोर्टानं केली आहे. पंजाब सरकारनं वेळप्रसंगी सुप्रीम कोर्टाने चौकशीसाठी वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली. पंजाब सरकार त्या समितीला संपूर्ण सहकार्य करेल, असं सांगण्यात आलं.
नरेंद्र मोदी हे पंजाबच्या दौऱ्यावर अशताना फिरोजपूरमध्ये 42750 कोटी रुपयांच्या कामांचं भूमिपूजन करणार होते. त्यासाठी नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शहीद स्मारकात रस्तेमार्गानं जाणार होते. खराब वातावरणामुळं हेलिकॉप्टरनं जाणं शक्य नव्हतं. कार्यक्रम स्थळावरुन काही अंतरावर असताना शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. त्यामुळं नरेंद्र मोदी यांचा ताफा 15 ते 20 मिनिट उड्डाणपुलावर अडकून पडला होता. त्यानंतर नरेंद्र मोदींना तो दौरा रद्द करावा लागला होता.
इतर बातम्या
उत्तराखंडमध्ये राहुल गांधींचा हंटर, एक परिवार, एक तिकीट धोरण लावणार, रावतांसह बड्या नेत्यांना झटका
PM Security Breach Supreme Court agrees to setup independent committee by former supreme court judge to probe in Narendra Modi Security breach in Ferozepur Punjab
