‘एमपीएससी’ आयोगावर एकाच जातीचे लोक कसे? प्रीतम मुंडेंचा थेट लोकसभेतून ठाकरे सरकारला सवाल
आज यांना ठराविक समाजाचाच कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींशी काहीच देणंघेणं नाही का? ओबीसींना फक्त आपण आपली व्होट बँक म्हणूनच वापरणार आहोत का? असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी विचारलाय. इतकंच नाही तर एमपीएसी आयोगावर एकाहीओबीसी सदस्याची नियुक्ती केली नसल्यावरुनही मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
नवी दिल्ली : संसदेत 102 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक आज मांडण्यात आलं. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ठाकरे सरकार केवळ ठराविक जातीसमुहाचंच सरकार आहे का? गोपीनाथ मुंडे यांचंही मराठा आरक्षणाला समर्थन होतं पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता. आज यांना ठराविक समाजाचाच कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींशी काहीच देणंघेणं नाही का? ओबीसींना फक्त आपण आपली व्होट बँक म्हणूनच वापरणार आहोत का? असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी विचारलाय. इतकंच नाही तर एमपीएसी आयोगावर एकाहीओबीसी सदस्याची नियुक्ती केली नसल्यावरुनही मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. (MP Pritam Munde questions Thackeray government)
एमपीएससी आयोगावर एकाच जातीचे सदस्य कसे?
ओबीसींची अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही तर एमपीएससीबाबतही सरकारचं हेच धोरण राहिलं आहे. पास होऊन देखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? एमपीएससी आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली तर तुम्ही खरंच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांना लगावला आहे.
तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का?
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढण्याची मागणी जे पक्ष आज इथे करत आहेत. त्यांना मला हे विचारायचं आहे की, 50 टक्क्यांचा मुद्दा तर पुढचा आहे. पण ओबीसींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे राजकीय आरक्षण होतं, ते 27 टक्क्यांची मर्यादा त्यांनी ओलांडली हे राज्य सरकारनं जेव्हा कोर्टात कबूल केलं तेव्हा आमचं 27 टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार आहे. तुम्ही एका जाती किंवा समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का? हीच तळमळ आणि हाच कळवळा तुम्ही ओबीसींबाबत दाखवला तर वंचित समाजाप्रती असलेलं तुमचं प्रेम दिसून येईल. केंद्र सरकारनं आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकार अमुक एका समाजाला नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन काम करत आहे, असा दावा प्रीतम मुंडे यांनी केलाय.
..तर मराठा आरक्षणाचं श्रेय केंद्राला द्याल का?
कुणीतरी एका सदस्याने मागणी केली की 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवायची नसेल तर 50 टक्क्यात सगळ्या जाती धर्मांना आरक्षण देण्याचं काम केंद्र सरकारनं करावं. मग, केंद्र सरकारच सगळ्या गोष्टी करणार असेल, तर उद्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला तर केंद्र सरकारला त्याचं श्रेय देण्यासाठी तुम्ही तयार व्हाल का? असं असेल तर केंद्र सरकार तुम्हाला वर्गीकरण करुन देईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लगावला आहे.
संबंधित बातम्या :
MP Pritam Munde questions Thackeray government