न्यायव्यवस्थेवर दबाव आहे का ? सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले स्पष्ट उत्तर
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच पूर्ण झाली आहे. त्यासंदर्भातील निकाल काही दिवसांत येणार आहे. न्यायव्यवस्थेवर दबाब असल्याची वक्तव्ये राजकीय नेत्यांकडून केली जातात. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे.
नवी दिल्ली : देशातील न्यायव्यवस्थेवर दबाव आहे, अशी चर्चा राजकीय नेत्यांकडून केली जाते. यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. न्यायव्यवस्थेवर दबाव आहे का? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुप्रिमोंना विचारण्यात आला. त्या प्रश्नावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट उत्तर दिले. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच पूर्ण झाली आहे. त्यासंदर्भातील निकाल काही दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे स्पष्टीकरण न्यायव्यवस्थेवर राजकीय नेत्यांकडून निर्माण केला जाणारा संभ्रम दूर करणारा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांची मुलाखत एका वृत्तवाहिनी घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी भारतातील न्यायव्यवस्थेबाबत महत्त्वपूर्ण विधाने केली आहेत. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी देशातील न्यायव्यवस्थेवर कुठलाही दबाव नाही, असे रोखठोक सांगितले. त्याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निवडणूक आयोगाबाबत दिलेला निकाल आहे. हा निकाल देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे.
दबाब असतो का
न्यायव्यवस्थेवर दबाब असतो का? या प्रश्नावर सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी सांगितले की, माझ्या २३ वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये कुणीही मला कुठल्याही खटल्याचा निकाल कसा द्यावा, याबाबत सांगितलेलं नाही. याचा अर्थ न्यायव्यवस्था स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्यावर कोणाचाही दबाब नाही. कायदेमंत्री किरेन रिजिजू आणि आमच्या मतांमध्ये अंतर आहे, असे त्यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर सांगितले.
न्यायालयात प्रलंबित खटले
न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. न्यायालयात येणारी प्रकरणे भारतीय जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वासही दर्शवतो. जिल्हा न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्यात सुधारणेची गरज असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले.
आमचं न्यायव्यवस्थेचे मॉडेल हे ब्रिटिशांकडून मिळालेले आहे. ते वसाहतवादी मॉडेलवर आधारित आहे. त्यात बदलाची गरज आहे. पुढच्या काळात आपल्याला भारतीय न्यायव्यवस्थेला आधुनिक तंत्राने समृद्ध केलं पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
