PM modi : पंतप्रधान मोदींकडून मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या तब्येतीची विचारपूस, मोदींनी विनायक राऊतांना विचारले…
पंतप्रधान मोदींनी शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठकरेंच्या तब्येतीची विचारपूस केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली आहे.
नवी दिल्ली : दिल्लीत आज राज्यसभेच्या सर्वपक्षीय खासदारांनी मोदींची अनौपचारिक भेट घेतली आहे. यावेळी राज्यातील खासदारही उपस्थित होते, यावेळी पंतप्रधान मोदींनी शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठकरेंच्या तब्येतीची विचारपूस केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे काही दिवस ते रुग्णालयात दाखल होते. अधिवेशाच्या अगोदरच्या चहापानाच्या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रत्यक्ष सहभागी झाले नव्हते, त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थिती दर्शवली होती.
लोकसभेत 82 तर राज्यसभेत 47 टक्के कामकाज
गेल्या 29 नोव्हेंबरपासून दिल्लीत संसदीय अधिवेशन सुरू होते, ते आज संपले आहे. यावेळी लोकसभेमध्ये अधिवेशन काळात 82% कामकाज झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर राज्यसभेत फक्त 47% कामकाज झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्षातील 12 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले, गेल्या अधिवेशनात गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.
खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा गाजला
निलंबन झालेल्या खासदारांमध्ये राज्यातील दोन खासदारांचा समावेश होता, शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली, त्यामुळे संसदेत पुन्हा मोठा गदारोळ झाल्याचेही दिसून आले. बारा खासदारांच्या निलंबनामुळे कामकाजात मोठे अडथळे निर्माण झाल्याचेही सांगण्यात आले. विरोधकांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर कामकाज चालू दिले नाही असा आरोप संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला आहे. यावेळी लोकसभेच्या कामकाजात 9 विधेयक संमत करण्यात आली. तसेच याच अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदेही मागे घेण्यात आले. याच अधिवेशनात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे बंधनकारक करण्याचा ठराव मांडण्यात आला, त्यानंतर तो संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला. कृषी कायदे घाईघाईने चर्चा न करता पास केल्याचा सतत आरोप काँग्रेसकडून झाल्यानंतर या विधेयकाच्या बाबतीत सरकार सावध पावले उचलताना दिसून येत आहे. या विधेयकाचे काय होणार हे संसदीय समिती काय भूमिका घेतेय? हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
