IBCA Launching : मोदी सरकारच्या कार्यकाळात वन्यजीवांची भरभराट, इतिहासात असे प्रथमच घडले

| Updated on: Apr 08, 2023 | 2:54 PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी मांजर प्रवर्गातील प्राण्यांच्या संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी जागतिक नेत्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. आता पंतप्रधान मोदी इंटरनॅशनल बिग कॅट्स अलायन्स लाँच करणार आहेत.

IBCA Launching : मोदी सरकारच्या कार्यकाळात वन्यजीवांची भरभराट, इतिहासात असे प्रथमच घडले
narendra modi
Follow us on

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट्स अलायन्स (International Big Cats Alliance) लाँच करणार आहेत. IBCA मध्ये वाघ, सिंह, बिबट्या, बर्फाळ प्रदेशातील बिबट्या, प्यूमा, जॅग्वार आणि चित्ता यांचा समावेश आहे. म्हणजेच जगातील सात मोठ्या मांजरी वर्गातील प्राण्याच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करणारा हा प्रकल्प आहे. चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी आशियातील मोठ्या मांजरींची शिकार आणि वन्यजीव व्यापार थांबवण्यासाठी जागतिक नेत्यांना युती करण्याचे आवाहन केले होते. मोदी सरकारने पर्यावरणाच्या दृष्टीने उचललेल्या पावलांचा देशातील वन्यजीवांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.

2014 पासून संख्या वाढली


2014 पासून, भारतात मांजरी संवर्गातील या प्राण्यांची संख्या चांगलीच वाढली आहे. वाघांची संख्या 2014 मध्ये 2226 वरून 2018 मध्ये 2967 पर्यंत गेली. म्हणजे त्यात 33% वाढ झाली. वाघांच्या संख्येची ताजी आकडेवारी पंतप्रधान ९ एप्रिल रोजी जाहीर करतील. मजबूत संवर्धन व्यवस्थापन आणि सुरक्षेमुळे गुजरातमध्ये सिंहांच्या संख्येत 29% वाढ झाली. सिंहांची संख्या 2015 मध्ये 523 होती. ती 2020 मध्ये 674 झाली आहे.

हे सुद्धा वाचा

बिबट्याची संख्या चांगली वाढली


देशातील बिबट्यांची संख्या सुमारे 63% वाढली आहे. बिबट्याची संख्या 2014 मध्ये 7910 वरून 2018 मध्ये 12,852 वर पोहोचली आहे. 2022 मध्ये देशात चित्ताचे पहिले ट्रान्सकॉन्टिनेंटल ट्रान्स्लोकेशन यशस्वीरित्या पार पडले होते. मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या हाताने आफ्रिकेतून आणलेल्या या चित्यांना जंगलात सोडले होते. देशात 70 वर्षांपासून चिता नव्हता.

वन्यजीवांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न


संवर्धनाच्या प्रयत्नांद्वारे वन्यजीवांच्या लोकसंख्येवर सकारात्मक प्रभाव पडणे हा सरकारच्या प्रयत्नांचा एक पैलू आहे. प्राण्यांची शिकार हद्दपार करण्याकडेही सरकार लक्ष देत आहे. यामुळे गेल्या वर्षी आसाममध्ये एकाही गेंड्यांची शिकार झाली नाही.