जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम 370 लागू करण्याचा प्रस्ताव, सभागृहात मोठा गदारोळ
नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) चे नेते आणि सात वेळा आमदार अब्दुल रहीम राथेर यांची केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. त्यांच्या निवडीनंतर पुलवामा येथील पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मांडला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधून केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर यावर्षी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरेंन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे (पीडीपी) आमदार वाहिद पारा यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात ठराव मांडला. तसेच त्यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली. वाहिद पारा यांच्या या प्रस्तावानंतर विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) नेते आणि सात वेळा आमदार राहिलेले अब्दुल रहीम राथेर यांची आज जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पुलवामा येथील पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी यानंतर हा प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना वाहिद पारा म्हणाले की, ‘जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन हे सभागृह (जम्मू-काश्मीरचा) विशेष दर्जा रद्द करण्यास विरोध करते.’
वाहिद पारा म्हणाले की, ‘सभागृहाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. तुमच्या अनुभवातून आम्हाला खूप काही शिकायला मिळेल. आज माझ्याकडे माझ्या पक्षाच्या वतीने एक प्रस्ताव आहे, जो मला तुमच्यासमोर मांडायचा आहे. या प्रस्तावात कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भाजपकडून निषेध
वाहिद पारा यांनी प्रस्ताव मांडल्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी त्याला विरोध केला. भाजपच्या सर्व 28 आमदारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. भाजप आमदार श्याम लाल शर्मा यांनी आरोप केलाय की, पारा यांनी विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यासाठी त्यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर यांनी सदस्यांना त्यांच्या जागेवर जाण्याची विनंती केली. कारण यानंतर विधानसभेत एकच गदारोळ सुरु होता. ते म्हणालेक की, हा प्रस्ताव अद्याप आपल्याकडे आलेला नाही, तो आल्यावर त्याची चौकशी करू.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला शांत राहण्याचे आवाहन केले. सभागृहातील काही सदस्य असा प्रस्ताव आणतील असे आम्हाला वाटले होते, पण आज पहिला दिवस आहे आणि सभागृहाचे कामकाज वेगळे आहे.
मेहबूबा मुफ्ती यांनी केले वाहिद पारा यांचे कौतुक
पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी X वर पोस्ट शेअर करत म्हटले की, कलम ३७० वर प्रस्ताव आणल्याबद्दल त्यांच्या पक्षाचे आमदार वाहिद पारा यांचे कौतुक केले. ‘जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत कलम 370 हटवण्याला विरोध करण्यासाठी आणि विशेष दर्जा बहाल करण्याचा ठराव मांडल्याबद्दल वाहिद पाराचा अभिमान वाटतो.’
सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते म्हणून भाजपचे आमदार सुनील शर्मा यांची निवड झाली. एलजी मनोज सिन्हा यांनी विधानसभेला संबोधित केले आणि लोकांच्या चांगल्या आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी निवडून आलेल्या सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी पहिल्यांदाच केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर विधानसभेला संबोधित करताना सांगितले की, त्यांचे सरकार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा आणि निवडून आलेले सरकार पुनर्संचयित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. एक संघ म्हणून एकत्र काम करेल. नवनिर्वाचित सरकारला सर्व सभागृहांचा पाठिंबा मिळेल अशी आशा आहे.