कोर्टाचा हा निर्णय ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, कैद्यावर भयंकर आरोप, तरीही चक्क मुल जन्माला घालण्यासाठी आरोपीची सुटका
या महिलेने पतीला पॅरोलवर सोडण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात मुल जन्माला घालणं हा मौलिक आणि संवैधानिक अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं.
चंदीगड: पंजाबमध्ये कैद्यांचा वंश वाढण्यासाठी पत्नीसोबत (wife) वेळ घालवण्यासाठी तुरुंगातच (jail) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याची संपूर्ण देशात चर्चा आहे. तर दुसरीकडे राजस्थान कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनावला आहे. सामुहिक बलात्काराच्या आरोपातील दोषी आरोपीला कोर्टाने 15 दिवसाची पॅरोल मंजूर केली आहे. पत्नीसोबत राहण्यासाठी आणि मुल जन्माला घालण्यासाठी कोर्टाने (court) या आरोपीची पॅरोलवर सुटका केली आहे. कोर्टाने या आरोपीला 13 जून 2020 रोजी शिक्षा सुनावली होती. बलात्काराच्या आरोपातील व्यक्तीला मुल जन्माला घालण्यासाठी पॅरोलवर सोडण्याची राजस्थानातील ही पहिलीच घटना आहे.
वंश वाढवण्यासाठी पत्नीच्या मौलिक आणि संवैधानिक अधिकारांना लक्षात घेऊन कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. दोषी व्यक्ती दोन वर्षापासून तुरुंगात बंद आहे. दोषीच्या पत्नीचे वकील विश्राम प्रजापती यांनी कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. त्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी पॉक्सो अधिनियमानुसार कोर्टाने राहुल बघेल (वय 22) याला शिक्षा सुनावली होती. त्याला 20 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून तो अलवर तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे, अशी सूत्रांनी दिली.
बलात्काराच्या आरोपीला पॅरोलवर सोडण्याचा राजस्थान कोर्टाचा हा पहिलाच निर्णय आहे. राजस्थानच्या पॅरोलच्या नियमानुसार बलात्कार किंवा सामुहिक बलात्कारातील आरोपीला साधारणपणे पॅरोलवर सोडलं जात नाही. तसेच त्याला ओपन तुरुंगात पाठवलं जात नाही. मात्र, कोर्टाने महिलेच्या संवैधानिक अधिकार लक्षात घाऊन त्यांना वंश वाढवण्याच्या उद्देशाने पॅरोल दिली आहे.
या महिलेने पतीला पॅरोलवर सोडण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात मुल जन्माला घालणं हा मौलिक आणि संवैधानिक अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. 13 जुलै रोजी तिने ही याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत 30 दिवसाच्या पॅरोलवर सुटका करण्याची कोर्टाकडे मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने त्याला 15 दिवसाच्या पॅरोलवर सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
पत्नीला गर्भवती करण्यापासून किंवा दाम्पत्याला मुल जन्माला घालण्यापासून रोखणं संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 च्या भावनेच्या विरोधात आहे, असं याचिकेत म्हटलं होतं. न्यायाधीश संदीप मेहता आणि न्यायाधीश समीर जैन यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीओठाने हा निर्णय दिला आहे.