राजनाथ सिंहांनी लेहमध्ये केलं रेझांग ला युद्ध स्मारकाचं उद्घाटन, संरक्षणमंत्र्यांकडून 114 शहीद जवानांना श्रद्धांजली

Rajnath Singh at Leh

लेहः संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौऱ्यावर आहेत. रेझांग लाच्या 1962 च्या युद्धाच्या 59 व्या वर्धापनदिनानिमित्त नूतनीकरण केलेले युद्ध स्मारकाचं त्यांनी आज उद्घाटन केलं (Rezang La War Memorial). लेहला पोहोचून राजनाथ सिंह यांनी 13 कुमाऊँचे ब्रिगेडियर (निवृत्त) आरव्ही जटार यांची भेट घेतली. 1962 च्या भारत-चीन संघर्षात आर.व्ही. जटार यांनी धैर्याने लढा दिला होता. ब्रिगेडियकर यांना स्वतः व्हील चेअरवर बसवून संरक्षणमंत्री त्यांच्यासोदत चालत गेले.

1962 च्या युद्धात मेजर शैतान सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील 13 कुमाऊंच्या सैन्याने चिनी सैन्याच्या अनेक सैनिकांना ठार केले होते. पूर्व लडाख क्षेत्रातील रेझांग ला वॉर मेमोरियल लहान होते आणि आता त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. लेह – लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या पर्यटनस्थळांपैकी हे एक महत्तवाचं ठीकाण असणार आहे. पर्यटकांसह आता सर्वसामान्यांना स्मारक आणि सीमावर्ती भागात भेट देण्याची मुभा असेल. संरक्षण मंत्री चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्यासह युद्ध स्मारकाचे उद्घाटन करतील.

काय आहे रेझांग ला युद्धाचं म्हत्तव

18 नोव्हेंबर 1962 रोजी लष्कराच्या 13 कुमाऊ बटालियनच्या चार्ली कंपनीने लडाखमधील रेझांग ला खिंडीवर चिनी सैन्याच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले. या कंपनीतील जवळपास सर्व सैनिक दक्षिण हरियाणातील रहिवासी होते. या तुकडीत 120 सैनिक होते, ज्याचे नेतृत्व मेजर शैतान सिंग करत होते. या युद्धात एकूण 114 जवान शहीद झाले. हे जवान 18 नोव्हेंबर 1962 रोजी कडाक्याच्या थंडीत देशाच्या रक्षणासाठी लढले. त्यांची शस्त्रे जुनी होती आणि दारूगोळ्याचा कमी पडत होता. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्याकडे जास्च कपडे नव्हते आणि अन्नाचीही कमतरता होती. अशा प्रतिकूस परिस्थितीत ही भारताचे सौनीक लढत राहीले.

चार्ली कंपनीने चीनला पुढे जाण्यापासून रोखलेच नाही तर चुशूल विमानतळ वाचवण्यातही ते यशस्वी झाले. रेझांग ला ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात एकूण 1,300 चिनी सैनिक ठार केले गेले.

इतर बातम्या

Mehbooba Mufti House Arrest: चकमकीत निरपराधांना ठार केल्याच्या आरोपांनंतर मेहबुबा मुफ्ती नजरकैदेत

POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारासाठी ‘स्किन-टू-स्किन’ स्पर्श आवश्यक नाही- सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश फेटाळला