खबरदार! बायकोच्या परवानगीशिवाय फोन रेकॉर्ड कराल तर; आधी कोर्ट काय म्हणाले ते तर वाचा!
बायकोचा फोन रेकॉर्ड केला तर काय होतं? कोण काय करेल? मी नवरा आहे काहीही करू शकतो? अशी जर पुरुषी मिजास मिरवणार असाल तर थोडी सबूर.
चंदीगड: बायकोचा फोन रेकॉर्ड केला तर काय होतं? कोण काय करेल? मी नवरा आहे काहीही करू शकतो? अशी जर पुरुषी मिजास मिरवणार असाल तर थोडी सबूर. कारण बायकोच्या परवानगीशिवाय तिचा फोन रेकॉर्ड करणे हा गुन्हा आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हा प्रायव्हसीचा भंग असल्याचं म्हटलं आहे.
एका प्रकरणात फॅमिली कोर्टाने फोन रेकॉर्डिंगला पुरावा म्हणून ग्राह्य मानलं होतं. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. जस्टिस लिसा गिल यांच्या खंडपीठाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आहे. 29 जानेवारी 2020 रोजी फॅमिली कोर्टाने एक निर्णय दिला होता. पतीला पत्नीपासून घटस्फोट हवा होता. त्यासाठी क्रुरतेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्याने पत्नीसोबतचं रेकॉर्ड केलेलं संभाषण पुरावा म्हणून सादर केलं होतं. कोर्टानेही त्याला हा पुरावा सादर करण्याची परवानगी दिली होती.
सीडीच कोर्टात सादर
पतीने फोनच्या मेमरी कार्डमध्ये हे संभाषण रेकॉर्ड केलं होतं. त्यानंतर याची सीडी घेऊन तो कोर्टात गेला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा पत्नीच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग असल्याचं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
फॅमिली कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने आव्हान देणाऱ्या महिलेच्या पतीने 2017मध्ये भठिंडा फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर त्याने पत्नीसोबत झालेलं रेकॉर्डेड संभाषण पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. त्याला त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता निर्णय तिच्या बाजूने आला आहे. तसेच घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सहा महिन्यात निर्णय देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाला दिले आहेत. या दाम्पत्याचं लग्न 20 फेब्रुवारी 2009मध्ये झाली होती. मे 2011मध्ये त्यांना मुलगी झाली होती.
4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 4 Minutes 24 Headlines | 13 December 2021- tv9 pic.twitter.com/6Y7unSL8Uy
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 13, 2021
संबंधित बातम्या:
Raj Thackeray | अचानक OBC आरक्षणाचा विषय आला कसा, राज ठाकरेंचा सवाल ? नेमकं कुठं पाणी मुरतंय…