SC Online Hearing: ऑनलाइन सुनावणी सुरू ठेवल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात, सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू करणे गरजेचे
डिजिटल माध्यमातून (Online hearing) न्यायालयांमध्ये करणे हा याचिकाकर्त्याचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) घोषित करण्यात यावा, अशी याचिका करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानी याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि म्हटले आहे की, न्यायालयांमध्ये डिजिटल माध्यमातून सुनावणी सुरू ठेवल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात.
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सोमवारी डिजिटल माध्यमातून (Online hearing) न्यायालयांमध्ये करणे हा याचिकाकर्त्याचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) घोषित करण्यात यावा, अशी याचिका करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानी याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि म्हटले आहे की, न्यायालयांमध्ये डिजिटल माध्यमातून सुनावणी सुरू ठेवल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. (SC rejects plea of online hearing as fundamental right says there are many hurdles all offline hearing should start)
दररोज 60-65 केसेसची सुनावणी होते
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, डिजिटल माध्यमातून सुनावणी करताना अनेक अडचणी येत आहेत. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये ठेवली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, “डिजिटल माध्यमातून सुनावणी करणे अडचणीचे ठरू शकते. वर्षभरापासून असे काम करूनही आम्ही दररोज 30-35 केसेसच्या तुलनेत 60-65 केसेसची सुनावणी करत आहोत.
न्यायालयाने म्हटले, “जर्नेल सिंग (पदोन्नती आरक्षण) केसमध्ये ज्येष्ठ वकील थेट हजर झाले होते, जेथे वकिलांनी सांगितले की येथे येऊन युक्तिवाद करणे चांगले आहे. आम्हीही आता कोर्ट सुरू करत आहोत. ते पूर्णपणे सुरू झल्यानंतर आम्ही सुनावणी करू.”
ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी ही याचिका दाखल करून या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली होती. “डिजिटल माध्यमातून याचिकाकर्ता कुठेही बसून सुनावणी पाहू शकतो, उपस्थित राहू शकतो,” ते म्हणाले.
सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू करणे गरजेचे
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 70 वर्षांपासून तक्रारीशिवाय न्याय मिळत आहे, परंतु आज प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी समस्या निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने सुनावणीचे सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू केले पाहिजे. न्यायालय ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस’ आणि काही एनजीओंच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांचा मूलभूत अधिकार म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घोषित करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
Other News
