India maldive row : भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. मालदीवच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांची भारतविरोधी भूमिका त्यानाच अडचणीत आणू शकते. भारताने नेहमीच आपल्या शेजारील देशांना मदतीचा हात दिली आहे. संकट काळात नेहमीच भारत छोट्या देशांना मदत करतो. पण चीन समर्थक मानले जाणारे मालदीवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांना आता याचा फटका बसू शकतो. एकीकडे अनेक देश भारसोबत मैत्री करण्याच्या प्रयत्नात असताना मालदीवने मात्र भारतासोबतचे संबंध बिघडवले आहेत. आता असे समोर येत आहे की मालदीववर प्रमाणापेक्षा जास्त कर्ज झाले आहे.
मालदीववर विदेशी कर्ज 4.038 अब्ज डॉलर्स इतके वाढले आहे. ज्यामुळे मालदीव येत्या काही वर्षात अडचणीत येणार आहे. संकटातून बाहेर येण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू हे आता चीन आणि तुर्की यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा करत आहे. मात्र कोणताच देश त्यांना मदतीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीये
मालदीवचे देशांतर्गत उत्पन्न हे 5.6 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. उत्पन्नापेक्षा कर्ज जास्त झाल्याने मालदीव कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहे. आगामी काळात मालदीव मोठ्या संकटात सापडणार आहे.
चीनकडून मदत मिळावी म्हणून मुइज्जू यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतली. मालदीवने आता तुर्कीकडे ही मदत मागितली आहे. त्यामुळे आता हे दोन्ही देश मालदीवला किती मदत करतात हे पाहावं लागेल.
मालदीववर चीनचे सर्वाधिक कर्ज आहे. जे १.३ अब्ज इतके आहे. एकूण विदेशी कर्जाच्या ३० टक्के कर्ज हे चीनचे आहे. मालदीवने चीनकडे आणखी मुदत मागितली आहे. पण सध्या चीन किंवा तुर्कस्तान यापैकी कोणीही मदतीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीये.
चीन आपल्या फायद्यासाठी मालदीवचा वापर करत आहे. चीनला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या प्रोजोक्ट अंतर्गत मालदीवमध्ये मोठ्या पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण यामुळे मालदीववर आणखी कर्जाचा बोजा पडणार आहे.
चीनच्या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तान, केनिया, टांझानिया यांसारखे अनेक देश आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. आता मालदीव पण त्याच मार्गावर जात आहे. मालदीवमधील अनेक लोकांना हे नकोय पण येथील नवीन सरकार चीनपुढे झुकताना दिसत आहे. एप्रिल महिन्यात मालदीवच्या संसदेसाठी निवडणुका होणार आहे. भारतविरोधी भूमिका घेत ते याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
चिनी जहाज दुसरीकडे मालदीवच्या माले बंदराजवळ येणार आहे. मालदीवने म्हटले होते की, चिनी जहाज फक्त इंधनासाठी थांबेल ते कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण करणार नाहीत.
भारताने देखील आता मालदीवला शह देण्यासाठी लक्षद्वीप आणि मिनिकॉय बेटांवर विमानतळ बांधणार आहे. मोदी सरकारने हवाई पट्टीचा विस्तार करण्यासाठी भारतीय नौदलाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता मालदीवला ही मोठा झटका लागला आहे.