President rule: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागायला हवी का? संजय राऊतांच्या मागणीवर विधिज्ञांचं काय मत ?

हा तर फेविकॉलचा जोड - फडणवीस

नवी दिल्ली – राज्यात असलेलं दोन मंत्र्यांचं कॅबिनेट ( two minister cabinet)ही थट्टा असल्याचं मत शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut)यांनी सकाळी व्यक्त केलं होतं. इतकंच नाही तर राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारच्या (CM Eknath Shinde)वैधतेवरही ते गेल्या दोन दिवसांपासून प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारचा शपथविधी, विश्वासदर्शक ठराव याच्यासह सगळ्या बाबी या बेकायदेशीर आहेत असं संय राऊत सकाळपर्यंत सांगत होते. त्यानंतर पुण्यातील विचारवंत हरी नरके यांनीही या सरकारच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले. इतकेच नाही तर घटनेचा नियम दाखवत त्यांनी दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय वैध नाहीत असे ट्विटच केले.

या ट्विटच्या आधारावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केली.

राऊतांची मागणी चुकीची – घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

आता संजय राऊत यांच्या मागणीनंतर राज्यातील दोन घटनातज्ज्ञांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी योग्य नसल्याचे सांगितले आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे की – राऊतांनी जो 164,1A चा दाखला दिला तो महाराष्ट्रासाठी (मोठ्या राज्यांना) लागू होत नाही. बहुमत असलेल्या सरकारला राष्ट्रपती राजवट लावून काढून टाकता येत नाही. त्यामुळं राऊतांनी केलेल्या दोन्ही मागण्या चुकीच्या आहेत असं मत घटनातज्ञ उल्हास बापट य़ांनी व्यक्त केलं आहे. तर असिम सरोदे यांनीही हे सरकार घटनाबाह्य नसल्याचा दावा केला आहे.

सरकार घटनाबाह्य नाही. – अ‍ॅड. असीम सरोदे

संविधानातील कलम 164 [1-A] नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्याच्या १५ टक्के किंवा किमान १२ असणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीमध्ये ‘Council Of minister’ अशा शब्द वापरला आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळात १२ जण मंत्री असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीचा ‘संपूर्ण पद्धतीनेच’ (wholistic) अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही असे आपले मत आहे. असे असीम सरोदे यांनी सांगितलेले आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होईल तेव्हा आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी-उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय नियमित करून घेता येतील. १२ पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क संविधानाचे पालक म्हणून राज्यपालांना आहेत. त्यांनीचे असे कायदेशीर आक्षेप घेऊन सरकारला स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. पण राज्यपालांची आजपर्यंतची कार्यपद्धती बघता राज्यपाल सरकारला असे प्रश्न विचारतील असे दिसत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मांडला जाऊ शकतो असे माझे मत आहे.दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा थोडा काळ म्हणून अनियमितता स्विकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही हे नक्की आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे असू शकतात. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश मधील एका प्रकरणात मुख्यमंत्री व केवळ 9 मंत्री होते तरीही ते 164 (1A) चे उल्लंघन नाही असाच निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये दिलेला होता. पण महाराष्ट्रात ही संख्या मुख्यमंत्री + 1 मंत्री अशीच आहे. त्यामुळे याची दखल वेगळी घेतली जाऊ शकते. महाराष्ट्रात केवळ 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही असे मात्र मला नक्की वाटत नाही. तरीही हे मुद्दे सविधानाशी ‘ खिलवाड’ करण्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे आणि केवळ 164 (1A) चा सुटा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम बघितल्यास मंत्रिमंडळ न नेमणे ही संविधानाची फसवणूक आहे (it is fraud on the Constitution), असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.

न्यायालयात दाद मागता येऊ शकेल – अनंत कळसे

संजय राऊत यांनी घटनेच्या 164 च्या उल्लेख केलेला आहे. घटनेनुसार मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी नसावे त्यांनी म्हटलं आहे.  12 पेक्षा कमी सदस्य आहे म्हणून सरकारने निर्णय चुकीचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे,  घटनेमध्येही तसचं आहे. घटनेमध्ये उल्लेख आहे की दहा टक्के विधान सभेचे सदस्यांचे असावे, छोटे राज्यं असेल तर  7 ची मर्यादा दिली आहे. घटनेनुसार मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असल्याने सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात दाद मागता येणार आहे कारण यांच्यात काही तथ्य दिसून येत आहे. दोन जणांच्या मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयावर न्यायालयात दाद मागता येऊ, शकते,  नियमाबाह्य जर कोणी निर्णय घेतले असतील तर न्यायालय ते रद्द करु शकतात. असं मत विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी व्यक्त केलेले आहे.

राऊतांची ही मागणी पूर्ण होणार का?

संजय राऊत यांनी आत्ता याबाबतचे ट्विट केले आहे. शिवसेना आणि महाविकास आघाडीने याबाबत पाठपुरावा करुन राज्यपाल, राष्ट्रपतींना पत्र दिल्यास यातील पुढील घडामोडी घडू शकतील. तूर्तास तरी राऊत यांनी केलेल्या मागणीला दोन घटनातज्ज्ञांनीच विरोध केल्याचे दिसते आहे. आता याबाबत महाविकास आघाडी किंवा शिवसेना काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.