मोदींवरील माहितीपटाच्या वादावर केंद्रीय मंत्र्यांचे मोठे विधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : ‘बीबीसी’ने तयार केलेल्या एका माहितीपटावरुन (BBC documentary)देशभरात वादळ उठले आहे. हा माहितीपट सर्व सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवरुन काढण्याचे आदेश केंद्र सरकारने (modi goverment) दिले आहेत. तसेच या माहितीपटावरून निवृत्त अधिकारी, माजी न्यायमूर्तीनी ‘बीबीसी’ला फटकारले आहे. हा माहितीपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीच्या हेतूने केल्याचे म्हटले आहे. आता या वादावर प्रथमच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचे विधान आले आहे.

पीएम मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी वादावरून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी टीकाकारांवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,आजही काही लोक बीबीसीला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे मानतात. ही लोक आपल्या नेत्याला खूश करण्यासाठी देशाच्या प्रतिष्ठेला आणि प्रतिमेचीही हानी पोहोचवतात.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू कोणाचे नाव न घेता म्हणाले की, भारतातील काही लोक अजूनही वसाहतींच्या नशेतून सुटलेले नाहीत. ते बीबीसीला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरचे मानतात.या तुकडे तुकडे टोळीच्या सदस्यांकडून यापेक्षा चांगली आशा नाही, ज्यांचा एकमेव उद्देश भारताची ताकद कमकुवत करणे आहे.

रॉच्या माजी प्रमुखांनी केला निषेध

रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (RAW) चे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी यांनी ब्रिटनच्या ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. हा माहितीपट पक्षपाती आहे आणि त्रुटींनी भरलेला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या माहितीपटाचा सर्वांनी निषेध केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. बीबीसीच्या माहितीपटाच्या हेतूवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

काय आहे माहितीपटात?

‘बीबीसी’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांच्यावर ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ (India: The Modi Question) नावाच्या माहितीपट केला आहे. हा माहितीपट गुजरात दंगलीबाबत आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. माहितीपटातून मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.दंगलीशी संबंधित काही घटकांवर दोन भागांचा हा माहितीपट आहे. भारतात हा अजून प्रसारीत झाला नसला तरी यूट्यूब व ट्विटरवर त्याचा काही लिंक आल्या आहेत.

यामुळे केंद्र सरकारने हा माहितीपट शेअर करणारे व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच ट्विटरलाही ट्विट काढण्याचे सांगितले आहे. नवीन माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केंद्राने दिलेल्या या आदेशानंतर सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवरुन हा माहितीपट काढला गेला आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ब्रिटनमधील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने बनवलेल्या माहितीपटाला परराष्ट्र मंत्रालयाने अपप्रचार म्हणून संबोधले आहे, जो निष्पक्ष नसून वसाहतवादी मानसिकतेचा आहे.