नवी दिल्ली: देशातील काँग्रेसशासित राज्यांनी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करावेत यासाठी आता सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी ही मागणी केली. महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यात सर्वात जास्त कर लागू आहेत. त्याचबरोबर नवी दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल सरकारनेही कर कमी करावा, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केल्यानंतर अनेक राज्यांनीही आपले स्थानिक कर कमी केले आहेत. याचा फटका काही राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. पंजाब राज्यातील पेट्रोल पंप मालक सध्या चिंतेत असून पंजाबपेक्षा चंदीगडमध्ये पेट्रोल 11 रुपये 64 पैसे, हिमाचल प्रदेशात 11 रुपये 57 पैसे तर हरियानामध्ये 10 रुपये 60 पैसे स्वस्त झाल्याने अनेक वाहनधारक या राज्यांमध्ये जाऊन पेट्रोल भरत असल्याने पंजाब राज्यातील पेट्रोल पंपधारक चिंतेत आहेत. पंजाब राज्य सरकार कर कमी करणार का, याकडे पेट्रोल पंपचालकांच लक्ष लागल आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करामध्ये (Excise Duty) कपात केल्यानंतर आता भाजप नेत्यांकडून बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारवरील दबाव वाढवला जात आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारनेही इंधनावरील कर कमी केला पाहिजे, असा मुद्दा भाजप नेत्यांकडून चर्चेत आणला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, राज्य सरकारला इंधनाच्या दरात कपात करण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे.
केंद्राने अबकारी करात कपात केली की राज्य सरकारचा VAT आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलवर राज्य सरकारांचा VAT 1 रु 80 पैसे तर डिझेलवर 2 रु 60 पैसे आपोआप कमी झाला आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये पेट्रोल 6.8 रुपये तर डिझेल 12.60 रुपयांनी स्वस्त झाल्याचे स्पष्टीकरण अशोक गेहलोत यांनी दिले आहे.
संबंधित बातम्या:
केंद्राने पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी केली, ठाकरे सरकार करणार का? शरद पवारांनी 5 शब्दात निकाल लावला!
…म्हणून भाजपला इंधानाचे दर कमी करावे लागले- पी चिदंबरम
केंद्राने इंधनाचे दर कमी केले; आता राज्य सरकारही दर कमी करणार की जनतेचा रोष पत्करणार?
VIDEO: पेट्रोल 50 रुपयांनी स्वस्त करायचं असेल तर भाजपला देशभर पराभूत करावे लागेल काय?; राऊतांचा सवाल