मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी बातमी, सुनावणी कधी?; काय घडणार?

| Updated on: Dec 23, 2023 | 4:00 PM

गेल्या काही वर्षांपासून भिजत असलेलं मराठा आरक्षणाचं घोंगडं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणावर बाजू ऐकून घेण्यासाठी राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने दाखल करून घेतली आहे. आता त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी बातमी, सुनावणी कधी?; काय घडणार?
supreme court
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

नवी दिल्ली | 23 डिसेंबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणावर मोठी बातमी आहे. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीखही दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तर मनोज जरांगे पाटील आता काय निर्णय घेणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मराठा आरक्षण निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि पुन्हा एकदा बाजू ऐकून घेतली जावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. तसेच येत्या 24 जानेवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

याचा अर्थ…

येत्या 24 जानेवारी रोजी परत एकदा मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने क्युरेटिव्ह पिटीशन नाकारली नाही. म्हणजेच ही याचिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्यावर आता सुनावणी होईल. या सुनावणीत मराठा समाजाला हक्काचं आरक्षण मिळेल, असा विश्वास मराठा आरक्षणातील एक याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं.

सुनावणी कुणापुढे?

येत्या 24 जानेवारी क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायाधीश संजय कौल, संजीव खन्ना आणि बीआर गवई यांच्या समोर ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सरकार काय युक्तिवाद करणार? तसेच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.