नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टातील (Supreme court) 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलीशी (Gujrat riots)संबंधित 9 पैकी 8खटले बंद करण्याचे (Closed) देश देण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणातील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. आता इतके वर्ष उलटून गेल्यानंतर, या प्रकरणांची सुनावणी करण्यात काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना दिलासा देण्यासाठी अपील करण्याची परवानगी दिली आहे.
गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांचा निकाल कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेला आहे. यात दंगलीच्या काळातील हिंसेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्याही एका याचिकेचा समावेश होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गंदलीतील पीडित, सिटिजन फॉर जस्टिस नावाच्या एनजीओच्या रिट याचिकांवर कोर्टाने विचार केला. 2003-2004 साली या दंगलीचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी एनजीओनी केली होती.
दैनिक भास्करने याबाबते वृत्त दिले आहे. निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि जे बी पारदीवाला यांचा समावेश होता. या प्रकरणात 9 खटल्यांबाबत यापूर्वीच एसआयटी स्थापित करण्यात आल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. यातील 8 खटल्यांची सुनावणीही पूर्ण झालेली आहे. नरोडा गावातील प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरु असल्याचेही कोर्टाने सांगितले आहे.
पीडित परिवारांच्या वकिलांनीही एसआयटीच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता या साऱ्या प्रकरणांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे या याचिकांवर यापुढे विचार करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाला वाटत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसआयटीचे वकील मुकुल रहतोगी यांनी कोर्टात सांगितले की, 9 प्रकरणातील नरोडा गावात झालेल्या हिंसाचाराबाबत अद्यात अखेरचा युक्तिवाद अद्याप बाकी आहे. इतर 8प्रकरणांत सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्या हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात अपीलच्या पातळीवर आहेत. त्यावर कोर्टाने नरोडा गावातील सुनावणी सुरु राहिल असे स्पष्ट केले आहे.
यावेळी तिस्ता यांच्या वकील अपर्णा भट यांनी त्यांच्या पक्षकार तुरुंगात असल्याचे सांगत, त्यांच्याशी बोलता येत नसल्याचे सांगितले. यावर कोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर दिलाशासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. सेटलवाड यांच्याकडून अर्ज आल्यानंतर त्याबाबत कायदेशीर विचार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.