सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला झटका, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती समिती करणार
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती CBI प्रमुखाप्रमाणे होणार आहे. यासाठी समिती केली आहे. त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश असणार आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती (EC) व मुख्य निवडणूक आयुक्तांची (CEC) नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रिया बदलली आहे. आता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती CBI प्रमुखांप्रमाणे होणार आहे. CEC नियुक्तीच्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश असणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर CEC ची नियुक्ती होणार आहे. जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय दिला आदेश
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI म्हणजेच सरन्यायाधीश निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतील. ही समिती राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करेल. त्यानंतर अंतिम निर्णय राष्ट्रपतीच करणार आहेत. ही निवड प्रक्रिया सीबीआय संचालकांच्या धर्तीवर होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले.यापूर्वी फक्त केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांची निवड करत होते.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती
न्यायमूर्ती एम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा चांगले परिणाम दिसणार नाही.लोकशाहीत मताची शक्ती सर्वोच्च आहे, त्यामुळे बलाढ्य पक्षही सत्ता गमावू शकतात. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून, घटनेतील तरतुदींनुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे.
प्रक्रियेवर शंका
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने CEC आणि EC च्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाइल केंद्राकडून मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली होती.
फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल वेगाने पुढे सरकली आहे. यामुळे आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत.
नेमके प्रकरण काय आहे
1985 च्या बॅचचे IAS अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव पदावरून VRS घेतला. ३१ डिसेंबर रोजी ते या पदावरून निवृत्त होणार होते. परंतु त्यापूर्वी गोयल यांची १९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे यांच्यासह ते तिसरे आयुक्त होते. यावर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.