न्यायाधीशांना धमक्या येऊनही CBI, IB आणि पोलिसांकडून मदत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्था सीबीआय, आयबीसह राज्य पोलिसांबाबत गंभीर निरिक्षण नोंदवलंय. न्यायाधीशांना धमक्याचे मेसेज येतात, फोन येतात, अगदी हल्लेही होतात. मात्र, तक्रार करुनही या तपास संस्थांकडून मदत मिळत नाही. ते याकडे दुर्लक्ष करतात, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. तसेच न्यायाधीशांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र विशेष सुरक्ष दल गठीत करावं. जे न्यायाधीश हाय प्रोफाईल लोकांच्या फौजदारी दाव्यांची सुनावणी करतात त्यांना हे संरक्षण द्यावं, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

सरन्यायाधीश ए. व्ही. रमणा म्हणाले, “हाय प्रोफाईल लोकांचा समावेश असलेल्या फौजदारी खटल्यांमध्ये न्यायाधीशांची बदनामी करण्याचा नवा प्रकार पाहायला मिळत आहे. सीबीआय, आयबी आणि पोलीस न्यायाधीशांना मदत करत नाही. आम्ही हे विधान खूप जबाबदारीतून करत आहोत. देशभरात गँगस्टरच्या आणि हाय प्रोफाईल व्यक्तींच्या खटल्यांमध्ये न्यायाधीशांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जातो. धमकीचे मेसेज येतात. याबाबत तक्रार करुनही सीबीआयने काहीही केलेलं नाही हे आम्हाला नाईलाजाने नमूद करावं लागत आहे. अजूनही सीबीआयच्या वर्तनात फरक नाही.”

“दिवसाढवळ्या न्यायाधीशाची हत्या, झारखंड सरकारची काही जबाबदारी नाही का?”

“झारखंडचे न्यायाधीश उत्तम आनंद यांची दिवसा ढवळ्या हत्या करण्यात आली. झारखंड राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलं, पण यात झारखंड सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? या न्यायाधीशांची हत्या झारखंड सरकारच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. राज्य सरकारने आनंद यांच्यासारख्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केलं. आनंद झारखंडमधील धनबादसारख्या कोळसा खाण माफियांच्या जिल्ह्यात काम करत होते. एका तरुण न्यायाधीशाला झारखंड सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आपला जीव गमवावा लागला,” असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.

हेही वाचा :

मुकेश अंबानींना SC चा धक्का; Amazon-Future करारात मोठा निर्णय

“केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय खिशात असल्याच्या भूमिकेत, न्यायासाठी कोणाच्या दारात जायचं?”

पेगसस प्रकरणातील आरोप गंभीर, सत्य बाहेर यायला हवं : सर्वोच्च न्यायालय

व्हिडीओ पाहा :

Supreme court observe that CBI IB State police did not help judiciary after threat