क्षुल्लक कारणासाठी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, 25 लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश
2017 मध्ये या व्यक्तीला कोर्टाने कोणत्याही कारणाशिवाय 64 PIL दाखल केल्याबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा "वारंवार गैरवापर" केल्याबद्दल 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अगदी क्षुल्लक कारणांसाठी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्याला तब्बल 25 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचा निर्णय कायम ठेवला. हा व्यक्ती एका नॉन प्रॉफीट एनजीओचा अध्यक्ष आहे. यासोबत न्यायालयाने, अवमान केल्याबद्दल दंडाचा अधिकार कुणीही कोर्टाकडून काढून घेऊ शकत नाही असंही ठणकावून सांगितलं. न्यायालयानं म्हटले की, न्यायालयाच्या अधिकाराचा अवमान कायदेशीर कायद्यानेही काढून घेतला जाऊ शकत नाही. हे सांगतानाच जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षाला न्यायालयाला ” नाराज केलं आणि धमकावलं” या कारणाखाली तब्बल 25 लाख रुपयांचा दंड लावला. ( supreme court power of contempt cannot be taken away even by legislative enactment apex court says)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, ” आमचं म्हणणं आहे, कोर्टाचा अवमान करणारा व्यक्ती स्पष्टपणे दोषी आहे आणि कोर्टाला नाराज करण्याचं त्याने जे पाऊल उचललं आहे, ते स्वीकार्य नाही. जस्टिस संजय किशन कौल आणि जस्टिस एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव दाहिया हे कोर्ट, प्रशासनाचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारसहित सर्वांवर चिखलफेक करण्याचं काम करत आहेत.
अवमाननेसाठी शिक्षा देण्याचा कोर्टाला अधिकार
खंडपीठाने म्हटले, “अवमान केल्याबद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे. कुठलाही कायदा करुनही तो काढून घेता येत नाही.’ हेच नाहीत तर दाहिया यांना कोर्टाने अवमानना नोटीस जारी केली शिवाय पैशाच्या देण्यासंदर्भात खंडपीठाने म्हटले आहे की, ते जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून घेतले जावे
25 लाखांचा दंड ठोठावला
सर्वोच्च न्यायालयाने दहियाला न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली होती आणि विचारले होते की, न्यायालयाचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये? दहिया यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, त्याच्याकडे दंड भरण्यासाठी आर्थिक संसाधनं नाहीत, त्यामुळे ते दया याचिका घेऊन राष्ट्रपतींकडे जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दहिया यांच्या 2017 च्या आदेशाला रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. 2017 च्या एका आदेशात, न्यायालयाने कोणत्याही कारणाशिवाय 64 PIL दाखल केल्याबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा “वारंवार गैरवापर” केल्याबद्दल 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
हेही वाचा: