Explainer : विम्याबाबत सरकारचे मोठे पाऊल, देशातील प्रत्येक नागरिकाला विम्याचा लाभ मिळणार

विम्याबाबत सरकारचे मोठे पाऊल

नवी दिल्ली : लोकसभेत सोमवारी सामान्य विमा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले जेणेकरून सरकारला सरकारी विमा कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करता येईल. या विधेयकाचे नाव सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा विधेयक, 2021 आहे. या विधेयकाचे ध्येय भारतीय बाजारातून भांडवल उभारणे आहे. भांडवलाच्या मदतीने सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांची नवीन उत्पादने बाजारात आणली जातील. विम्याच्या या उत्पादनांचा लाभ सामान्य लोकांना मिळणार आहे. (The big step of the government regarding insurance, every citizen will get the benefit of insurance)

नवीन विमा विधेयक केंद्र सरकारने विमा कंपनीमध्ये 51 टक्के पेक्षा कमी भागभांडवल ठेवू नये हा नियम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता 51% भागभांडवल नियम आवश्यक असणार नाही. सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये खाजगी कंपन्यांचा हिस्सा वाढवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. विमा क्षेत्रात आपले काम वाढवणे आणि अधिकाधिक लोकांना त्याचे फायदे देणे हे सरकारचे लक्ष आहे. स्वस्त योजना आणून लोकांना विम्याशी जोडण्याचा आणि पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विमा क्षेत्रात सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांचा वाटा वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासही मदत होईल.

काय आहे सरकारची योजना?

विमा क्षेत्रात गती आणण्यासाठी आणि नियम सुलभ करण्यासाठी विद्यमान विमा कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. हे लक्षात घेऊन जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा विधेयक, 2021 पास करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी हे विधेयक सादर केले. निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते की विम्याच्या क्षेत्रात खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांनी सांगितले होते की विमा खाजगीकरणाचे काम सरकारच्या अजेंड्यात प्रमुख आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाची चर्चाही झाली. या कामात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनी खासगी कंपन्यांना देण्याची योजना सांगितली होती.

विम्याशी जोडल्या या 4 सरकारी कंपन्या

निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यासाठी कायद्यात काही आवश्यक सुधारणा कराव्या लागतील. सध्या 4 सरकारी कंपन्या कार्यरत आहेत ज्यात नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या 4 कंपन्यांपैकी एक खासगी कंपनीला दिली जाईल, ज्याबद्दल सरकारने अद्याप खुलासा केलेला नाही. या कंपनीचे नाव अद्याप ठरलेले नाही. पण लवकरच घोषणा केली जाईल कारण त्याची तयारी आधीच सुरू आहे.

या कंपनीचे होऊ शकते खासगीकरण

यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमधील हिस्सा विकून 1.75 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सामान्य विमा कंपनीच्या नावांबाबत सूचना आणि शिफारशी देण्याची जबाबदारी नीति आयोगाला देण्यात आली आहे. नीती आयोगाने निर्गुंतवणुकीवरील सचिवांच्या समितीला युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे नाव सुचवल्याचे समजते. याशिवाय, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खाजगीकरणासाठी बँकिंग नियमन कायदा, 1949 मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासाठी बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण उपक्रम) कायदा, 1970 आणि बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम, 1980 मध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. (The big step of the government regarding insurance, every citizen will get the benefit of insurance)

इतर बातम्या

राज्यातील ‘या’ 11 जिल्ह्यांमध्ये ब्रेक द चैनच्या तिसऱ्या लेव्हलचे निर्बंध, नेमकी कारणं काय?

तुळशीबाग मार्केटमध्ये पुणेकरांची तुफान गर्दी, कोरोना नियमांना हरताळ