Lalu Prasad Yadav : लालूंच्या अडचणीत पुन्हा मोठी भर; जामीनावर सुप्रीम कोर्ट करणार सुनावणी
हे प्रकरण 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला दुमका कोषागारातील 3.13 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. चारा घोटाळ्याच्या देवघर, चाईबासा आणि रांचीच्या डोरंडा ट्रेझरी प्रकरणांमध्ये लालूप्रसाद यांना जामीन मिळाला होता. लालूप्रसाद हे बिहारचे मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात 950 कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा झाला होता.
नवी दिल्ली : चारा घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांच्या अडचणींत पुन्हा मोठी भर पडणार आहे. लालूप्रसाद यांच्या जामिना (Bail)ला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी (Hearing) करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. लालूप्रसाद यादव यांना जामीन देण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांना आव्हान देणार्‍या सीबीआयच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्याचे मान्य केले आहे. या याचिकांवर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालय लालूप्रसाद यांचा जामीन रद्द करते की जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करते, यावर लालूप्रसाद यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची चिंता वाढली आहे. (The Supreme Court will hear the bail of Lalu Prasad Yadav who is lodged in jail in the fodder scam case)
सुप्रीम कोर्टाने लालूप्रसाद यांना बजावली नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने लालूप्रसाद यांच्या जामीनाविरोधातील याचिकांची गंभीर दखल घेतली आहे. या द्विसदस्यीय खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या 17 एप्रिल 2021 आणि 9 ऑक्टोबर 2020 च्या आदेशांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर लालूप्रसाद यांना नोटीस बजावली आहे. आज या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू हे न्यायालयात हजर राहिले होते.
लालूप्रसाद यांना चारा घोटाळ्याशी संबंधित दुमका कोषागार प्रकरणात शिक्षा
17 एप्रिल 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने लालूप्रसाद यांना चारा घोटाळ्याशी संबंधित दुमका कोषागार प्रकरणात शिक्षा सुनावली आहे. त्यांनी शिक्षेचा अर्धा कालावधी पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातून जामीनावर सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी उच्च न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणात चाईबासा कोषागारातून बेकायदेशीरपणे निधी काढल्याच्या प्रकरणात लालूप्रसाद यांना जामीन मंजूर केला होता. रांची येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 24 मार्च 2018 रोजी दुमका प्रकरणात लालूप्रसाद यांना 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याचवेळी भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचाराच्या कलमांतर्गत अनुक्रमे 60 लाख आणि 30 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
हे प्रकरण 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला दुमका कोषागारातील 3.13 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. चारा घोटाळ्याच्या देवघर, चाईबासा आणि रांचीच्या डोरंडा ट्रेझरी प्रकरणांमध्ये लालूप्रसाद यांना जामीन मिळाला होता. लालूप्रसाद हे बिहारचे मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात 950 कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा झाला होता. लालूप्रसाद हे 23 डिसेंबर 2017 रोजी 89 लाख रुपयांच्या देवघर कोषागार प्रकरणात दोषी ठरले होते. (The Supreme Court will hear the bail of Lalu Prasad Yadav who is lodged in jail in the fodder scam case)
इतर बातम्या
Solapur Accident : पंढरपुरातून पांडुरंगाचं दर्शन घेऊन परतानाना काळाचा घाला! दोघे भाऊ मृत्युमुखी