नवी दिल्ली : वाराणशीतील (Varanasi) ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामुळे देशात हिंदु-मुस्लिम समोर आले आहेत. तर यानंतर देशात अनेक ठिकाणी हिंदुकडून हक्क सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे बाबरीनंतर आता ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case)असंच वातावरण देशात तयार केलं जात आहे. यामुळे वाराणशीतील ज्ञानवापी मशीदात जे कथीत शिवलिंग सापडले आहे. त्याचा निर्णय नेमका यात येतो याकडे अख्या देशाचे लक्ष लागून राहीलेले आहे. निकाल कधी येईल असा ही प्रश्न विचारला जात आहे. तर वाराणशीतील ज्ञानवापी मशीदीचा निकाल हा 30 मे रोजी येण्याची शक्यता आहे. पण या मशीदीत सापडलेले आणि वादाच्या केंद्रस्थानी असल्यालेल्या शिवलिंग की कारंजा यावरील पडदा मात्र उठवला जाणार आहे. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा व्हिडिओ जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मशिदीच्या आत कारंजा आहे की शिवलिंग, त्याचे सत्य 30 मे रोजी देशासमोर येईल. न्यायालय त्याच दिवशी सर्वेक्षणाचा व्हिडिओ आणि छायाचित्र (Video and Photograph) प्रसिद्ध करेल.
याआधी ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणाऱ्या अंजुमन व्यवस्था मस्जिद समितीने जिल्हा जल न्यायाल707802यातात एक अर्ज दिला होता. त्यात आयोगाने ज्ञानवापी मशिदीत केलेल्या सर्वेक्षणाचे व्हिडिओ आणि फोटो सार्वजनिक करू नयेत, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली होती. यावर आक्षेप घेत हिंदू पक्षांच्या वतीने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांना एक पत्र पाठविण्यात आले होते. ज्यात सर्वेक्षण अहवाल आणि न्यायालय आयुक्तांच्या ज्ञानवापी कॅम्पसचे व्हिडिओ/फोटो सार्वजनिक डोमेनमध्ये आणण्यास आणि प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह “विसेन” यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवाहन केले आहे की, ज्ञानवापी आयोगाचे छायाचित्रण किंवा व्हिडीओ प्रकाशित करू नये. ही सामग्री कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर आणली जाऊ नये. ही न्यायालयाची मालमत्ता राहिली आणि न्यायालयापुरती मर्यादित राहिली. पण ते सार्वजनिक झाले तर त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. ज्यामुळे वातावरण बिघडू शकेल. जातीय सलोखा धोक्यात येऊ शकतो. देशविरोधी शक्ती सक्रिय झाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षाही धोक्यात येऊ शकते. तर याचे छायाचित्रण किंवा व्हिडीओ कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर शेअर करण्याचा प्रयत्न करताना आढळल्यास, रासुका आणि इतर तरतुदींच्या तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सर्वेक्षणाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी अहवालाच्या पान क्रमांक 7 वर लिहिलेल्या आहेत. तर वजू खाण्याच्या मधोमध शिवलिंगासारखी आकृती असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच या अहवालात अनेक गोष्टींचा खुलासा झाल्याचा दावा केला जात आहे. पाहणीदरम्यान वकील कोर्ट आयुक्तांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याला वजूखान्यात शिडी टाकत पाठवले होते. तर जलाशयातील पाणी उपसून मासे सुरक्षित ठेवण्यासाठी मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलविण्यात आले होते.
त्यावेळी मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाणी 2 फुट जरी असले तरिही मासे जीवंत राहू शकतात असे सांगितले. त्याप्रमाणे चर्चेअंती वजू खाण्यात दोन फूटच पाणी ठेवण्यात आले. तसेच पाणी कमी केल्यावर काळ्या गोलाकार दगडासारखा आकार दिसला. त्याची उंची सुमारे 2.5 फूट असेल. त्याच्या वर एक गोलाकार पांढरा दगड कापलेला दिसत होता.
दगडाच्या मध्यभागी अर्ध्या इंचापेक्षा थोडे कमी गोल छिद्र होते. त्यात सिंक टाकल्यावर 63 सेमी खोल गेला. तर तलावाच्या बाहेर गोलाकार दगडाचा आकार मोजला असता त्याचा व्यास सुमारे 4 फूट असल्याचे दिसून आले. फिर्यादी या काळ्या दगडाला शिवलिंग म्हणू लागले. तर तो कारंजा असल्याचे प्रतिवादीच्या वकिलांनी सांगितले. सर्वेक्षण पथकाने त्याची संपूर्ण छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी केली आहे. हे सगळे सध्या सिलबंद करून न्यायालयात ठेवण्यात आले आहे.
सर्वेक्षण पथकाने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटीचे मुन्शी एजाज मोहम्मद यांना विचारले की, हा कारंजा कधीपासून बंद आहे. त्यावर तो अनेक दिवसांपासून कारंजे बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी आधी 20 वर्षे बंद असल्याचे सांगितले आणि नंतर 12 वर्षे. पाहणी पथकाने कारंजी सुरू करून दाखवण्यास सांगितल्यावर मुन्शी यांनी त्यावर असमर्थता दाखवली. मात्र, सर्वेक्षण अहवालात खंडित मूर्ती, कलाकृती, साप, कमळ आदी अनेक कलाकृती सापडल्याचा दावाही करण्यात आला होता.