USCIRF : ‘मुस्लिमांवर हल्ला; योगींचे वक्तव्य आणि शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख’ करत USCIRF म्हणते भारतात धार्मिक आधारावर भेदभाव होत आहे
USCIRF च्या या अहवालातील सर्व आरोपांच्या आधारे यूएससीआयआरएफने भारताला विशेष चिंतेच्या देशाच्या श्रेणीत ठेवण्याची सूचना केली आहे.
नवी दिल्ली : ‘यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (USCIRF) चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात पुन्हा एकदा भारताबाबत धार्मिक आधारावर भेदभाव (Religious Discrimination) केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भारताला सध्या विशेष चिंतेच्या देशाच्या श्रेणीत ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. भारतात अल्पसंख्याक समाजासोबत (Minority Society) भेदभाव केला जात असून हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या अहवालात म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक समाजाचा आवाज उठवणाऱ्या किंवा समर्थन करणाऱ्यांचा आवाज भारत सरकारने दडपला. त्यांच्यावर यूएपीए आणि देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यूएपीए आणि देशद्रोह कायद्याच्या माध्यमातून भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना गप्प करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
भीमा कोरेगाव संदर्भ
USCIRF ने आपल्या अहवालात भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी स्टेन स्वामी यांचा उल्लेख केला आहे, ज्याचा गेल्या वर्षी वयाच्या 84 व्या वर्षी मृत्यू झाला होता. आदिवासी आणि दलित समाजाचा दीर्घकाळ आवाज उठवणारे ८४ वर्षीय स्टेन स्वामी यांच्यावर UAPA लादण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जुलै 2021 मध्ये त्याचा कोठडीत मृत्यू झाला होता.
त्रिपुरात हिंसाचार आणि पत्रकारांवर कारवाई
अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना भारत सरकारने लक्ष्य केल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. या यादीत यूएससीआयआरएफने मानवाधिकार कार्यकर्ते खुरम परवेझ यांचाही उल्लेख केला आहे. ज्यांना एनआयएने टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्रिपुरातील मशिदींवरील हल्ल्यांबाबत ट्विट करणाऱ्या पत्रकारांना UAPA अंतर्गत शिक्षा झाल्याचा आक्षेपही या अहवालात घेण्यात आला आहे.
धर्मांतरावर केलेल्या कायद्यावर आक्षेप
या सर्वांशिवाय भारतात सुरू असलेल्या ‘धर्मपरिवर्तना’वर अहवालात स्पष्टपणे बोट ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, धर्मांतराचा कायदा गैर-हिंदूंच्या विरोधात लागू केला जात आहे. त्यामुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन यांसारख्या अल्पसंख्याक समुदायांवर हिंसाचार होताना दिसत आहे. धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा वापर केवळ आंतरजातीय विवाहांवर होत असल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांमध्ये आंतरजातीय विवाहांना गुन्हेगारी स्वरूप आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
तसेच धर्मांतराचा संदर्भ देत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे नावही USCIRF ने घेतले आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतर प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या लोकांवर NSA लागू करण्याबाबत बोलले होते.
CAA कायदा भेदभाव
USCIRF ने आपल्या अहवालात भारत सरकारने आणलेल्या CAA कायद्यालाही उघडपणे विरोध केला आहे. एनआरसी प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करताना हे भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आसाममध्ये केलेल्या एनआरसी प्रक्रियेमुळे 19 लाख लोक यादीतून बाहेर फेकले गेल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. त्यात सुमारे सात लाख मुस्लिमांचा समावेश असून त्यांना त्यांचे नागरिकत्व गमवावे लागेल असेही त्यात म्हटले आहे.
कोरोनाच्या काळात मुस्लिमांशी भेदभाव
आता हे प्रकरण केवळ धर्मांतर किंवा अल्पसंख्याकांवर हल्ले करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तर कोरोनाच्या काळात अल्पसंख्याक समाजासोबत भेदभाव करण्यात आल्याचेही यात म्हटले आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, 2021 मध्ये भारतात 33 टक्के मुस्लिम असे होते की, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागला होता. याशिवाय दलित आणि आदिवासी समाजातील लोकांनाही या भेदभावाला तोंड द्यावे लागले होते.
शेतकरी आंदोलनाचा वाद
या अहवालात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच या देशव्यापी आंदोलनात सामील झालेल्या शीखांना ‘दहशतवादी’ म्हणून संबोधल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता या सर्व आरोपांच्या आधारे यूएससीआयआरएफने भारताला विशेष चिंतेच्या देशाच्या श्रेणीत ठेवण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय ज्यांनी धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्या अमेरिकेत प्रवेशावर बंदी घालण्यात यावी, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासारखी पावले उचलण्यात यावीत, अशा सुचना भारत सरकारला करण्यात आल्या आहेत.
भारत सरकारने प्रतिक्रिया दिलेली नाही
मात्र USCIRF च्या या अहवालावर भारत सरकारने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण मागच्या वेळीही असा अहवाल भारत सरकारने पूर्वग्रहांवर आधारित असल्याचे म्हटले होते. तर परदेशी संस्थांना भारताच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही असेही ठणकावून सांगितले होते.