Gyanvapi Mosque Controversy : ज्ञानवापी मशिद वादात सुप्रीम कोर्टाचे 3 मोठे निर्णय! कोर्ट कमिश्नरला हटवलं, नमाजासही परवानगी
या ठिकाणी शिवलिंग नसून कारंजा असल्याचा दावा मुस्लिम पक्षाकडून करण्यात आलाय. हिदू पक्षाच्या दाव्यावर मस्लीम पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. सर्वे रिपोर्ट सादर करण्यास मुख्य आयुक्त विशाल सिंह आणि त्यांच्या टीमने दोन दिवसांचा वेळ मागितला होता.
वाराणसी : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीदीबाबत (Gyanvapi Masjid) आज एक मोठा निर्णय झाला आहे.अहवाल सादर करण्यासाठी दोन दिवासां वेळ दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. वाराणसीत कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा (Commissioner Ajay Mishra) यांना हटवण्यात आलं आहे. तसेच ज्ञानवापी मशीदीत शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाकडून करण्यात आलाय. तर या ठिकाणी शिवलिंग (Shivling) नसून कारंजा असल्याचा दावा मुस्लिम पक्षाकडून करण्यात आलाय. हिदू पक्षाच्या दाव्यावर मस्लीम पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. सर्वे रिपोर्ट सादर करण्यास मुख्य आयुक्त विशाल सिंह आणि त्यांच्या टीमने दोन दिवसांचा वेळ मागितला होता. कोर्टात सरकारी वकिलांनी आणखी एक याचिका दाखल केला आहे. यात सर्वेसाठी आणखी एका आयुक्तांची मागणी करण्यात आलीय. सोबतच वजूखाना आणि शौचालय दुसरीकडे बांधण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. याचा अहवाल 50 टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हा अहवाल पूर्ण तयार नसल्याने आज कोर्टात सादर करता येणार नाही, अशी माहिती आयुक्तांकडून देण्यात आली आहे. तीन दिवसांचं सर्वेक्षण या मशीदीचं पार पडलं आहे.
नमाज पठणाची परवानगी असणार
या ठिकाणी नमाज पठणाला मात्र परवागी असणार आहे. तसेच वजूखाना हा सील करू शकता असाही निर्णय देण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाचा पूर्ण अहवाल सादर करण्यास दोन दिवासांचा वेळही देण्यात आला आहे. कमिशनर अयज मित्रा हे जास्त सक्रिय नसल्याचा आरोप करण्यात येत होता. तसेच ते हिंदुविरोधी असल्याचा आरोपही होत होता. त्यानंतर त्यांना हटवण्यात आलं असल्याचे सांगितले जाते. तसेच त्यांनी माहिती लीक केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
नेमकी मागणी काय?
वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अहवाल येण्यापूर्वी हिंदू पक्षाने उर्वरित मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. कथित शिवलिंगाभोवतीची भिंत हटवण्याची मागणी करणारी याचिका मंगळवारी दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला नाही. याचिकाकर्त्या सीता साहू, मीनू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी कथित शिवलिंगाभोवती बांधलेली भिंत हटवण्याची मागणी केली.
पाहा Video : स्पेशल रिपोर्ट
शिवलिंगाच्या भोवतालची भिंत काढून टाकावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे, कारण शिवलिंगाला सिमेंट आणि दगडांनी जोडण्यात आल्याचा संशय आहे. माता गौरीकडे जाणाऱ्या ज्ञानवापीच्या पश्चिमेकडील भिंतीत बांधलेला बंद दरवाजा उघडण्याची मागणीही या महिलांनी केली आहे.बासबळीमुळे खूप अडथळे आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अहवालात सुधारणा गरजेच्या
हे प्रकरण आता देशातील सर्वात मोठ्या कोर्टात पोहोचलं आहे. या याचिकेत कोर्टाच्या आधीच्या निर्णायवर स्थिगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वेचा आदेश हा 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टच्या विरोधात असल्याचेही सांगण्यात आलं आहे. यासोबतच पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. सर्व्हेचा अहवाल तयार आहे असे कोर्ट कमिशनर यांनी सांगितले आहे. पण त्यात काही सुधारणा गरजेच्या आहेत, त्यासाठी दोन दिवस लागतील, असेही सांगण्यात आले आहे. त्यावर आता मोठा निर्णय आला आहे.