वाराणासी: ज्ञानवापी मशिदीशी (Gyanvapi Masjid) संबंधित मुस्लिम पक्षकारांनी (muslim) केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आजच दुपारी 4 वाजता त्यावर निर्णय येणार आहे. तसेच ज्ञानवापीचा सर्व्हे रिपोर्ट तयार करण्यासाठी चीफ कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह यांच्या टीमला दोन दिवसाचा अवधी देण्यात आला आहे. कोर्टात सरकारी वकिलांनी एक याचिका दाखल केली असून त्यात आणखी एका कोर्ट कमिश्नरची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर वजूखाना आणि शौचालयही दुसरीकडे शिफ्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असिस्टंटं कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह यांनी 50 टक्केच रिपोर्ट पूर्ण झाल्याची माहिती कोर्टाला दिली होती. तसेच हा रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अजून दोन दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे ज्ञानवापी मशिदीची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) पोहोचली आहे. मुस्लिम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. अंजुमन इंजतामिया मशीद कमिटीने सर्व्हेच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच सर्व्हेचा आदेश 1991च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टचं उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं होतं.
ज्ञानवापी मशीद सर्व्हे प्रकरणी हिंदू पक्षाच्या वकिलाने वाराणासी कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी मशिदीतील आतमध्ये असलेला वजूखाना आणि शौचालय दुसरीकडे शिफ्ट करण्याची मागणी केली होती. तसेच मशिदीच्या सर्व्हेसाठी आणखी एक आयुक्त नियुक्त करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मशिदीत वजूखानाच्या जवळ शिवलिंग सापडल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने ही जागा सील करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, तीन दिवस सर्व्हे केल्यानंतर आज मशिदीचा रिपोर्ट कोर्टात सादर करणे अपे्क्षित होते. मात्र, हा रिपोर्ट पन्नास टक्केच पूर्ण झाल्याने तो सादर होऊ शकला नाही. त्यामुळे आयुक्ताने कोर्टाकडे दोन दिवसाचा अवधी मागितला होता. कोर्टाने त्यांना हा अवधी दिला आहे.
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्व्हेच्या तिसऱ्या दिवशी आत शिवलिंग सापडल्याच्या दाव्यानंतर वाराणासी कोर्टाने ती जागा सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. 16 मे रोजी मशिदीत शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. हा सर्वात मोठा पुरावा असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यामुळे या परिसरात मुस्लिमांना प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केल होती. तर, हे शिवलिंग नसून एक फव्वारा आहे. प्रत्येक मशिदीत फव्वारा असतो. तसेच ही जागा सील करण्याचा आदेश म्हणजे 1991च्या अधिनियमाचं उल्लंघन असल्याचा दावा, एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे.