आसाममध्ये पोलीस आणि स्थानिकांमध्ये राडा, 2 जणांचा मृत्यू, पोलीसही जखमी, सरकारकडून 800 घरांवर बुलडोजर!

दरांग जिल्ह्यात्लया धौलपूर गोरुखुटी भागात गुरुवारी पोलीस आणि स्थानिकांमध्ये हिंसक झडप झाली

आसामच्या (Assam) दरांग जिल्ह्यात्लया धौलपूर गोरुखुटी भागात गुरुवारी पोलीस (Police) आणि स्थानिक लोकांमध्ये हिंसक झडप झाली. या झडपेदरम्यान सध्या 2 आंदोलनकर्ते मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती आहे. याशिवाय, अनेकजण या हिंसाचारात जखमी झाले आहेत. जखमी झालेल्यांमध्यो पोलिस कर्मचारीही सामील आहेत. अनाधिकृत बांधकामं पाडण्यासाठी ही प्रशासनाची एक टीम या भागात पोहचली होती, त्याचवेळी स्थानिकांनी पोलिसांवर हल्ला चढवला. (Violence between police and locals in Assam, 2 killed, Assam government demolishes 800 unauthorized houses in eviction drive)

आसाम सरकारकडून सोमवारपासून दरांड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बेदखली अभियान चालवण्यात आलं.  या अभियानादरम्यान धौलपूर गोरुखुटी गावातील शेकडो घरं तोडण्यात आली, या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत तब्बल 800 कुटुंबं रस्त्यावर आली, त्यांची घरं अनधिकृत होती असा प्रशासनाचा दावा आहे. तर सरकारी दाव्यानुसार, ही सरकारी जागा आहे, आणि त्यावर लोकांनी अतिक्रमण केलं आहे. या गावांमध्ये बहुतांश पूर्वी बंगालमधील मूळ निवासी मुसलमान कुटुंब राहतात. पोलीस आणि स्थानिक लोकांमध्ये झालेल्या झडपेचा एक व्हिडीओही समोर आला आहे, जो सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे.

जून महिन्यातही अतिक्रमण हटवण्यात आलं

या गावामध्ये पहिलं बेदखली अभियन हे जून महिन्यात चालवण्यात आलं होतं, ज्यानंतर खरंच हे अतिक्रमण होतं का हे पाहण्यासाठी एखा समितीने दौराही केला होता. समितीच्या म्हणण्यानुसार, या अभियानात 49 मुस्लीम कुटुंबं आणि एका हिंदू कुटुंबाचं घर तोडण्यात आलं. त्याच अभियानाचा दुसरा पार्ट सोमवारी करण्यात आला, ज्यात तब्बल 800 कुटुंबांची घरं तोडण्यात आली. दुसरीकडे धौलपूर गोरुखुटीच्या काही स्थानिकांनी द वायर या माध्यमाला सांगितलं की, घरं तोडलेल्या कुटुंबांची संख्या तब्बल 900 हून जास्त आहे, आणि त्यापासून तब्बल 20000 लोक रस्त्यावर आले आहेत.

पाहा व्हिडीओ:

काँग्रेसकडून सरकारच्या कारवाईची निंदा

दुसरीकडे आता आसाममधील या बेदखल कारवाईवरुन राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. आसाम काँग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की कोरोनाकाळात अशा प्रकारच्या अभियानाविरोधात कोर्टाचा आदेश होता, तो आदेश झुगारुन राज्य सरकारने हे अभियान हाती घेतले. लोकांना बेघर करण्याआधी सरकारने त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करणं गरजेचं होतं.