One nation one election | एक देश, एक निवडणुकीचे चार फायदे काय? समजून घ्या
one nation one election | एक देश, एक निवडणुकीसाठी भाजपा इतकी आग्रही का?. एक देश, एक निवडणुकीचे काय फायदे आहेत? निवडणुकीत किती खर्च होतो? आणि एक देश एक निवडणूक पद्धतीमुळे किती पैसा वाचू शकतो. समजून घ्या.
नवी दिल्ली : मागच्या काही वर्षात अनेकदा ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा मुद्दा उपस्थित झालाय. आता केंद्र सरकारने यासाठी कमिटी बनवली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या कमिटीचे अध्यक्ष आहेत. ही कमिटी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची कायदेशीर बाजू समजून घेईल. सर्वसामान्य जनतेकडून मत मागवेल. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी गुरुवारी X (ट्विवटर) वरुन संसदेच विशेष अधिवेशन बोलवल्याची माहिती दिली. टि्वटनुसार, 18 ते 22 सप्टेंबर दम्यान संसेदच विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. 5 बैठका या सत्रात होतील. विशेष सत्रादरम्यान केंद्रातील मोदी सरकार एक देश-एक निवडणुकी संदर्भात विधेयक आणू शकते. बऱ्याच काळापासून या मुद्दावर सत्ताधारी आणि विरोधक याचे फायदे सांगत आहेत. यावर राजकीय पक्षामध्ये मतभेद आहेत. एक देश-एक निवडणुकीसाठी विधेयक आणलं जाऊ शकतं अशी चर्चा आहे, याचे काय फायदे आहेत? समजून घ्या.
चार पॉइंटमध्ये समजून घ्या फायदे
1 देशाच्या ज्या कुठल्या भागात निवडणुका असतात तिथे आदर्श आचार संहिता लागू होते. अधिसूचना लागू झाल्यानंतर कुठली नवीन योजना आणता येत नाही, नवीन नियुक्ती करता येत नाही. अशा प्रकारे देशात वेगवेगळ्या समयी अधिसूचना लागू केल्यामुळे विकास कार्य काही काळासाठी थांबवावी लागतात. सरकारला आवश्यक निर्णय घेता येत नाहीत. अशावेळी संपूर्ण देशात निवडणूक झाली, तर आचार संहिता फक्त काही दिवसांसाठी लागू होईल. यानंतर विकास कार्यांना ब्रेक लागणार नाही.
2 विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्य, तर खर्च वाढतो. शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ड्युटी लावली जाते. सरकारचा अतिरिक्त पैसा खर्च होतो. वेगवेगळ्या समयी निवडणुका होत असल्याने पैसा जास्त खर्च होतो. एक देश-एक निवडणुकीमुळे वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होईल. सरकारी कर्मचारी विना अडथळा आपली ड्युटी करु शकतात.
3 निवडणुकीत किती खर्च होतो, ते फक्त एका उदहारणावरुन समजून घ्या. लोकसभा निवडणूक 2019 च्या रिपोर्ट्नुसार, त्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. यात राजकीय पक्ष आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे. असच राज्यवार खर्चाचा अंदाज लावला, तर आकडे अनेक पटीने वाढतात. हाच खर्च रोखण्यासाठी वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक आणलं जाऊ शकतं.
4 वर्ष 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितलं होतं की, निवडणूक आयोग देशात एकाचवेळी राज्य आणि लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी सज्ज आहे. देशात वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी संविधानात बदल करावे लागतील. 2022 मध्ये विधी आयोगाने या संदर्भात राजकीय पक्षांकडून सल्ला मागवला होता.