एससी, एसटी आरक्षणात सब कॅटेगिरी, आरक्षणात आरक्षणबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय?
Supreme Court decision on sc and st: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी उपवर्गीकरणाला "कोटा अंतर्गत कोटा" असे म्हणतात. म्हणजेच एका समाजाच्या किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले जात असेल तर त्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यामध्ये राखीव जागांचे वाटप केले जावे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात आता कोटा मान्य असणार आहे. सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. सहा विरुद्ध एक असा हा निर्णय दिला. राज्यांमध्ये नोकरी देताना आरक्षणात आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 मधील निर्णयानंतर हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती हा एकसंघ गट नाही. त्यांना आरक्षणामध्ये अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. या निर्णयामुळे कोट्यात कोटा तयार करता येणार आहे. त्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उपवर्गीकरणाचा आधार राज्याच्या अचूक आकडेवारीवर आधारित असावा.
- राज्य स्वतःच्या मर्जीनुसार कार्य करू शकत नाही.
- अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अशा काही वर्ग आहेत ज्यांची शतकानुशतके परिस्थिती बदललेली नाही.
घटनेमधील कलम 14 जातीच्या उप-वर्गीकरणाला परवानगी देते.
आरक्षणात आरक्षण नेमके काय?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी उपवर्गीकरणाला “कोटा अंतर्गत कोटा” असे म्हणतात. म्हणजेच एका समाजाच्या किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले जात असेल तर त्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यामध्ये राखीव जागांचे वाटप केले जावे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण 15 टक्के निश्चित केले असेल, तर या प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जाती आणि त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण या आधारावर 15 टक्क्यांमध्ये वेगवेगळे आरक्षण दिले जावे.
बाबासाहेबांच्या भाषणाचा हवाला
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा दाखला देत म्हटले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. एससी/एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये अनेक शतके अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. उपवर्गीकरणाचा आधार असा आहे की एका गटाला मोठ्या गटापेक्षा अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
ही ही वाचा…
सर्वात मोठी बातमी ! एससी, एसटीला सब कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
