नवी दिल्ली: आधी सत्र न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि आता सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) भाजप नेते नितेश राणे (nitesh rane) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. नितेश राणेंना दहा दिवसात शरण या, कनिष्ठ कोर्टात जामिनासाठी अर्ज करा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम जामीन न दिल्याने नितेश राणे यांच्यासाठी हा मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे. संतोष परब (santosh parab)हल्ला प्रकरणी नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांना जामिनासाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी नितेश राणे यांचे वकील आणि सरकारी वकिलांमध्ये यावेळी खडाजंगी झाली. नितेश राणेंच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावर सरकारी वकिलांनी पलटवार करताना तुमचा क्लायन्ट राजाच आहे. तो सिंधुदुर्गचा राजा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने केला.
संतोष परब हल्ल्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या समोर नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्यावतीनं मुकूल रोहतगी तर राज्य सरकारच्यावतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. कोर्टात दोन्ही बाजूनं जोरादर युक्तिवाद करण्यात आला. रोहतगी आणि सिंघवी हे दोन्ही नावाजलेले आणि उच्चपदस्थ वकील आहेत. दोन्ही वकिलांमधील युक्तिवाद अभ्यासपूर्ण होता. सिंघवी म्हणाले, मी संपूर्ण एफआयआर वाचला आहे. सर्व तपशील एफआयआरमध्ये आहे. त्यावर रोहतगी यांनी तुम्ही राजापेक्षा अधिक निष्ठावान आहात असा टोला लगावला. सिंघवी यांनी त्यावर तात्काळ उत्तर दिलं. तुमचा क्लायन्टही राजाच आहे एक प्रकारचा. तो सिंधुदुर्गाचा राजा आहे.
या दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर या प्रकरणात काही राजकीय व्हायरस आहे का? असं कोर्टाने विचारलं. त्यावर नितेश राणे दोनदा विधानसभेला निवडून आले आहेत. त्यांनी अधिवेशनात सरकार विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात अडकवलं जातंय, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. तर राणे सात मोबाईल फोन वापरत होते. त्यांच्या सीडीआरचं रेकॉर्ड तपास अधिकाऱ्याकडे आहे. या प्रकरणात राणेंचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसतो. ते सातपुतेंच्या संपर्कातही होते, असं सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून राणेंना दहा दिवसात शरण येण्याचे आणि कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले.
यावेळी नितेश राणे यांचे वकील संग्राम देसाई यांनीही या सुनावणी विषयी माहिती दिली. राजकीय कारणा करता नितेश राणेंना या गुन्ह्यात खोडसाळपणे अडकवण्यात आलं आहे, असा आमचा युक्तिवाद होता. तर सरकारी वकिलांचं म्हणणं होतं की, तपास सुरू आहे. बराचसा पुरावा गोळा करायचा आहे. त्यामुळे राणेंना अटक करण्यात यावे. दोन्ही बाजूचं म्हणणं ऐकल्यावर कोर्टाने एक ऑर्डर पास केली. त्यानुसार नितेश राणेंना कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी त्यांना दहा दिवसांची वेळ दिली आहे. या पुढच्या दहा दिवसात त्यांना अटक करण्यात येणार नाही, असं संरक्षणही देण्यात आलं आहे. त्यामुळे नितेश राणे लगेचचं कोर्टात अर्ज दाखल करतील, असं संग्राम देसाई म्हणाले.
अटकपूर्व जामिनात अटक होण्याची भीती असते किंवा अटक होईल असं वाटत असेल तर आपण कोर्टात जातो आणि मला अटक झाली तर जामीन द्यावा अशी विनंती करतो. आताही या प्रकरणात थोड्याफार प्रमाणात तेच होणार आहे. आम्ही नियमित जामीन अर्ज करू. आम्ही स्वत:हून अर्ज करणार. फक्त आम्हाला दहा दिवसात अटक होणार नाही. कारण आम्हाला कोर्टाकडून संरक्षण देण्यात आलं आहे, असं देसाई म्हणाले. न्यायाधीशांनी ओरल ऑर्डर डिटेक्ट केली आहे. ती शॉर्ट आहे. त्यात फक्त राणेंना दहा दिवसात शरण येण्यास सांगितलं आहे. त्यांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्यास सांगितलं आहे, असंही ते म्हणाले.
100 Super Fast News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 27 January 2022https://t.co/6bM40Wyct1#NewsUpdates | #BreakingNews
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 27, 2022
संबंधित बातम्या:
Maharashtra News Live Update :नितेश राणेंच्या अडचणी वाढल्या, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला