नवी दिल्ली, दि. 8 जानेवारी 2024 | बिल्कीस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सोमवारी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुजरात सरकारला चांगलेच फटकारले. या प्रकरणात सर्व ११ आरोपींची मुक्तता करण्याचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. यामुळे सर्व अकरा आरोपींना पुन्हा कारागृहात जावे लागणार आहे.
गोध्रा प्रकरणानंतर गुजरातमध्ये 2002 मध्ये दंगल झाली होती. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा शहरातून रेल्वेने जाणाऱ्या कारसेवकांची बोगी पूर्ण जाळून टाकण्यात आली होती. त्यात 59 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गुजराजमध्ये दंगली उसळल्या. 3 मार्च 2002 रोजी दंगलखोरांना बिल्कीस बानो ही पाच महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. त्यानंतर तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह परिवारातील सात जणांची हत्या केली. या घटनेनंतर बिल्कीस बानो तीन तास बेशुद्ध होती. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने एका महिलेकडून अंगावर परिधान करण्यासाठी कपडे घेतले. त्यानंतर एका होमगार्ड भेटली. त्याने पोलीस तक्रार नोंदवण्यासाठी लिमखेडा ठाण्यात नेले. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात झाली. या प्रकरणात 2008 मध्ये 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली.
पोलिसांनी या प्रकरणात पुरावे नसल्यामुळे तपास थांबवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगाकडे गेले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते. सीबीआयने तपास करुन 18 जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. त्यात 05 पोलीस आणि दोन डॉक्टर होते. पोलीस आणि डॉक्टरांनी पुराव्यात फेरबदल केल्याचा आरोप होता.
गुजरात सरकारने 2022 मध्ये स्वातंत्र दिनी जन्मठेपीची शिक्षा भोगणाऱ्या सर्व 11 आरोपींची मुक्तता केली. गुजरात सरकाराने माफीच्या धोरणानुसार जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढवाडिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चांदना यांची मुक्तता केली. त्यानंतर वाद वाढला. पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
हे ही वाचा
गुजरात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का, बिल्कीस बानो प्रकरणात निर्णय फिरवला