Union Budget 2024-25 | अर्थसंकल्पात काय बदल होणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या राज्यांना महत्वाच्या सूचना
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता जुलैमध्ये पूर्ण बजेट आणणार आहेत. निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लागार बैठक झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. नव्या सरकारचे पहिले अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनात देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता जुलैमध्ये त्या पूर्ण बजेट आणणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत त्यांनी बैठक घेतली. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पाबाबत सूचना मागवण्यासाठी ही अर्थसंकल्पपूर्व सल्लागार बैठक झाली. यादरम्यान त्यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांकडून आगामी अर्थसंकल्पाबाबत सूचना मागविल्या.
निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. गोवा, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, तर अन्य राज्याचे अर्थमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. अर्थसंकल्पावर अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांनी चर्चा करताना विशेष मागण्या केल्या.
भारत सरकारच्या ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजने’चे बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. या योजनेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी काही सूचना केल्या. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यामध्ये कराचे वेळेवर वितरण, वित्त आयोग अनुदान आणि जीएसटी थकबाकी भरणे यासारख्या विषयांचा समावेश होता. भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजनेद्वारे प्रत्येक राज्याच्या विकासाला गती दिली जाईल असे त्या म्हणाल्या.
केंद्र सरकारकडून कोणत्याही अटीशिवाय राज्यांना बहुतांश कर्ज दिले जाते. परंतु, यातील एक भाग राज्यांच्या स्थितीशी लोकांचे जीवनमान सुधारणे आणि क्षेत्र-आधारित प्रकल्पांना चालना देण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून या कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले. तसेच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 तयार करताना केंद्र सरकारकडून योग्य विचार करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.