Exit Poll Results 2024: विधानसभा असो की लोकसभा एग्झिट पोल का होतात फेल? आतापर्यंत कधी-कधी ठरला सर्व्हे चुकीचा

Exit Poll

Maharashtra Assembly Election Exit poll result 2024: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार संपला. आता निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. मतदान संपल्यानंतर एक्झिट पोल येणार आहेत. एक्झिट पोलमधून विविध संस्थांनी पाहणी केलेल्या संस्थांचा निष्कर्षातून सरकार कोणाचे येऊ शकते? यासंदर्भात कल समजू शकणार आहे. परंतु भारतातील एक्झिट पोलचा इतिहास पहिल्यास अनेक वेळा एक्झिट पोल फेल ठरले आहे. आता महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्षात निकाल काय येणार? हे २३ नोव्हेंबरलाच स्पष्ट होणार आहे. भारतात एक्झिट पोल यशस्वी का ठरत नाही? कोणत्या कारणांमुळे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष चुकतात? एक्झिट पोलचा इतिहास नेमका काय? जाणून घेऊ या सर्व प्रश्नांची उत्तरे.

अशी झाली एक्झिट पोलला सुरुवात

जगभरातील अनेक देशांमध्ये मतदानानंतर एक्झिट पोल केला जातो. अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण आशिया, युरोपसह अनेक देशांमध्ये एक्झिट पोल केले जातात. एक्झिट पोलची सुरुवात करण्याचे श्रेय अमेरिकेकडे जाते. १९३६ मध्ये सर्वात प्रथम अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात जॉर्ज गॅलप आणि क्लॉड रेबिंसन यांनी निवडणूक सर्व्हे केला होता. त्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी फ्रँकविल डी रुजवेल्ट यांचा विजय होणार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. प्रत्यक्षात निकालही तसाच आला. अमेरिकेपासून सुरु झालेला एक्झिट पोल भारतात येण्यास अनेक वर्ष लागली. भारतात १९८० आणि १९८४ मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रणव रॉय यांनी सर्व्हे केला होता. परंतु तो एक्झिट पोल म्हणता येणार नाही. तो एक सर्व्हे होता. त्यानंतर १९९६ मध्ये सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) ने एक्झिट पोल केला. त्यावेळी प्रसिद्ध पत्रकार नलिनी सिंह यांनी दूरदर्शनसाठी एक्झिट पोल केला होता. त्या पोलमध्ये भाजप लोकसभा निवडणूक जिंकणार असा निष्कर्ष काढला गेला आणि प्रत्यक्षात भाजपचे सरकार आले. १९९८ मध्ये खासगी वृत्तवाहिन्यांनी एक्झिट पोल प्रसारीत करण्यास सुरुवात केली. देशातील प्रमुख संस्था सी-व्होटर, चाणक्य, एक्सिस माय इंडिया, पोल स्ट्रॅट आणि जन की बात यासारख्या संस्था एक्झिट पोल करतात.

कधी कधी एक्झिट पोल ठरले फेल

२००४ मध्ये काय घडले

लोकसभा निवडणूक २००४ मध्ये भाजपने ‘इंडिया शाइनिंग’ची घोषणा देत निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी सर्व एक्झिट पोलने भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार येण्याचा पोल दिला होता. परंतु एनडीएला २०० जागांवर विजय मिळवता आला नाही. त्यावेळी जवळपास सर्वच एक्झिट पोल फेल ठरले. मग २२२ जागा मिळवणाऱ्या युपीएने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षाला सोबत घेऊन सरकार बनवले होते.

२००९ मध्ये सर्व्हे यशस्वी ठरले का?

लोकसभेच्या २००९ मधील निवडणुकीत जवळपास सर्वच एक्झिट पोल फेल ठरले. त्यावेळी युपीएला १९९ तर एनडीएला १९७ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात युपीएला २६२ तर एनडीएला १५९ जागा मिळाल्या. त्यामुळे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले. या निवडणुकीत एक्झिट पोल फेल ठरले.

२०१४ मध्ये एक्झिट पोल यशस्वी ठरले

२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत एक्झिट पोलचे आकडे निकालाशी वेगळे होते. परंतु एक्झिट पोलचा निष्कर्ष बरोबर आला. त्या निवडणुकीत भाजप सरकार येणार असल्याचा दावा एक्झिट पोलने केला होता. त्या निवडणुकीत भाजपला २८२ तर एनडीएला ३३६ जागा मिळाल्या. एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेसला १०० जागा मिळणार असल्याचे दाखवण्यात आले. परंतु काँग्रेसला केवळ ४४ जागा मिळाल्या होत्या.

२०१९ मध्ये भविष्यवाणी ठरली खरी

२०१९ मध्ये एक्झिट पोलची भविष्यवाणी खरी ठरली. या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वात एनडीए सरकार सत्तेवर येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. एनडीएला ३५३ जागा मिळाल्या. भाजपलाच ३०३ जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला केवळ ९१ जागा मिळाल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसला मिळाले नाही.

२०२४ मध्ये एक्झिट पोल फेल

लोकसभेच्या २०२४ मधील निवडणुकीत एक्झिट पोल फेल ठरले. या निवडणुकीत सर्वच एक्झिट पोलने भाजप स्वबळावर सत्तेत येईल, असा निष्कर्ष काढला होता. परंतु भाजपची घोडदौड २४० जागांवर थांबली. या निवडणुकीत भाजपला नव्हे तर एनडीएला बहुमत मिळाले. एनडीएला २९३ जागा मिळाल्या.

लोकसभा निवडणुकीत नाही विधानसभेत ठरले फेल

लोकसभा निवडणुकीतच नाही विधानसभा निवडणुकीतही एक्झिट पोल फेल ठरले आहे. बिहार २०२० निवडणूक, पश्चिम बंगाल २०२१ निवडणूक, उत्तर प्रदेश २०२२ निवडणूक, हिमाचल प्रदेश २०२२, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड २०२३ निवडणुकीत एक्झिट पोल फेल ठरले आहे.

का ठरतात एक्झिट पोल फेल

1. एक्झिट पोल बनवणाऱ्या संस्थांकडे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष काढण्यासाठी खूप कमी वेळ असतो. त्यांना देशातील प्रत्येक भागातील वेगवेगळ्या समुदायाची आकडेवारी मिळत नाही. त्यामुळे मोजक्या लोकांना प्रश्न विचारुन निष्कर्ष काढले जातात. अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठातील प्रो. आशुतोष वार्ष्णेय यांनी एक पोस्ट केली होती. त्यानुसार वेळेची कमतरता हा एक्झिट पोल अपयशी ठरण्याचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे म्हटले. सेफॉलॉजिस्ट सॅम सोलोमोन म्हणतात, वेळ नसल्यामुळे एजन्सी लगेच निष्कर्ष जाहीर करण्याच्या गोंधळात चुकीचा डेटा जमा करतात.
2. एक्झिट पोलचा नियमानुसार एकूण मतदारापैकी एक टक्का मतदारांची पाहणी करावी लागते. त्यात लिंग आणि जातीकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. परंतु त्या नियमाचे पालन सर्व्हे करणाऱ्या संस्था करत नाही. त्यामुळे एक्झिट पोल फेल होतात. उदाहरण म्हणून पाहू या. बारामती मतदार संघात २ लाख मतदार आहेत तर त्या ठिकाणी २ हजार लोकांना त्यांचे मत विचारणे गरजेचे आहे. परंतु भारतासारख्या खंडप्राय देशात तसे होत नाही. देशातील ५४३ लोकसभा मतदार संघात हे शक्य होत नाही. लहान निवडणुकीत हे शक्य आहे.
3. मतदान केल्यानंतर अनेक मतदार सर्व्हे करणाऱ्या एजन्सीला माहिती देण्यास इच्छूक नसतात. तसेच काही जणांनी माहिती दिली तरी ते ती माहिती खरीच देणार का? याबाबत शंभर टक्के खात्री नसते. एक्झिट पोल करणारी संस्था डेमोग्रॉफी म्हणजे विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक आणि अस्थिरता यावर लक्ष देत नाही. यामुळे एक्झिट पोल फेल ठरतात.
4. एक्झिट पोल संस्था अशा मतदार केंद्रावर जात नाही, ज्या ठिकाणी कोणत्याही पक्षाचे वर्चस्व असणार नाही. कोणत्याही विशेष पक्षाचे मतदार नसलेल्या लोकांपर्यंत या संस्था पोहचत नाही. अनेक संस्था वॉर रुममध्ये म्हणजे कार्यालयात एक्झिट पोल करतात. मग त्याची पडताळणी करण्यासाठी स्थानिक लोकांशी चर्चा करतात.

मग एक्झिट पोलवर बंदी आणावी का?

एक्झिट पोलचे निष्कर्ष चुकीचे ठरत असल्यामुळे त्यावर बंदी आणावी का? अशी एक चर्चा सुरु झाली आहे. लोकसभा २०२४ च्या एक्झिट पोलनंतर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली. दुसऱ्या बाजुला एक्झिट पोलचा परिणाम भारतातील शेअर बाजारावर होत असतो. २०१८ मध्ये पाच राज्यांमधील एक्झिट पोलनंतर शेअर बाजारात घसरण दिसून आली होती. शेअर बाजार दोन टक्के कोसळला होता. यासंदर्भात तज्ज्ञ म्हणतात, एक्झिट पोलवर बंदी हा उपाय नाही. त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. एजन्सीने सॅम्पल कलेक्सनवर चांगले फोकस करायला हवे. जागांची संख्या सांगणे टाळायला हवे. जपानमधील एक्झिट पोलमध्ये जागांची संख्या सांगितली जात नाही. त्या ठिकाणी एक्झिट पोल चुकीचा ठरल्यास एजन्सीविरोधात याचिका दाखल होते. त्यानंतर न्यायालयाकडून संबंधित संस्थांवर मोठा दंड लावला जातो. त्यामुळे एजन्सी जागांची संख्या सांगण्याऐवजी टक्केवारी सांगतात.