नवी दिल्ली : सध्या सर्वच क्षेत्रात भारत आणि चीनमध्ये स्पर्धा सुरु आहे. ही स्पर्धा फक्त आर्थिक पातळीपुरता मर्यादीत नाहीय. शेजारच्या देशांमध्ये कोणाच वर्चस्व राहणार? याची सुद्धा दोन्ही देशांमध्ये चढाओढ असते. मालदीवच्या राष्ट्रपतीपदी मोहम्मद मुइजू यांची निवड करण्यात आलीय. चीनचे निकटवर्तीय म्हणून मोहम्मद मुइजू यांची ओळख आहे. मोहम्मद मुइजू हे मालदीवमधील सर्वात मोठे भारतविरोधी नेते आहेत. ‘इंडिया आऊट’ या निवडणूक घोषणेवर त्यांचा प्रचार केंद्रीत होता. नव्या राष्ट्रपतीच्या माध्यमातून चीन आता मालदीवमध्ये भारताला शह देण्याची कुठली नवीन खेळी खेळणार?. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मालदीव महत्त्वाचा देश आहे. चीन मालदीवसोबत असे व्यापारी करार करेल, जे मालदीवच्या कमी चीनच्या फायद्याचे जास्त असतील. चीनच्या डेब ट्रॅपचा हा हिस्सा आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे त्याच उत्तम उदहारण आहे. रणनितीक दृष्टीने मालदीव आमच्यासाठी महत्त्वाचा देश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सुद्धा भारतासाठी महत्त्वाचा देश आहे.
चीन आणि मालदीवमधील मैत्री दृ्ढ झाली, तर हिंद महासागर क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत बदल होतील. भारत या भागातील सध्या मोठी शक्ती आहे. मोहम्मद मुइजू मालदीवचे नवीन राष्ट्रपती आहेत. त्यांचे परराष्ट्र विषयक सल्लागार मोहम्मद शरीफ मुंढू यांनी सांगितलं की, नवी दिल्ली बरोबरचे संबंध बिघडतील असं वाटत नाही. हिंद महासागर क्षेत्रातील सुरक्षेमध्ये भारत सर्वात मोठा स्टेक होल्डर म्हणून कायम राहिलं, असं मालदीवच मत आहे. मालदीव भारतापासून 70 नॉटिकल माइल अंतरावर आहे.
किती MOU वर स्वाक्षरी?
मालदीवची अर्थव्यवस्था टूरिज्मवर अवलंबून आहे. भारतातून मोठी लोकसंख्या मालदीवला फिरण्यासाठी जाते. आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी मालदीवला भारताची गरज आहे. भारताने अलीकडच्या काळात मालदीव बरोबर आर्थिक संबंध मजबूत केले आहेत. पण नवीन राष्ट्रपती मोहम्मद मुइजू यांच्यामुळे भारत-मालदीव संबंधांची गणित बिघडू शकतात. यावर्षी जुलै महिन्यात भारत आणि मालदीवमध्ये 9 MOU वर स्वाक्षरी करण्यात आली. मेंटल हेल्थसाठी मालदीवमधील हॉस्पिटल आणि शाळा अपग्रेडचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक इन्र्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सच फंडिंग आहे. त्याशिवाय भारत-मालदीवने रुपे कार्डच्या वापरावर जोर दिलाय. भारत मालदीवला डिजिटायजेशनमध्ये सुद्धा मदत करतो..